काठमाडौं । बजारमा हुने अनियमितता, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा उपभोक्ता ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले सोमबारदेखि देशभर विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयुक्त पहलमा ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ आयोजना गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दिपा दाहालका अनुसार आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मूल्यवृद्धिको समस्या समाधान गर्न अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको हो। सप्ताहव्यापी अभियानले बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास सरकारको छ।
दाहालले सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीलाई अभियान सफल बनाउन सहयोग गर्न र बजार अनियमितताबारे खबरदारी गर्न आग्रह गरेकी छन्।
सरकारका अनुसार अभियान सोमबारदेखि सुरु भई जेठ ३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निर्णयअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले देशभरका सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ।
अभियान कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई समेत जिम्मेवारी तोकिएको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका वस्तु तथा सेवा प्रदायकलाई अनिवार्य रूपमा मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिने र त्यसको नियमित अनुगमन गर्नेछन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बजार अनुगमन समिति सक्रिय बनाउँदै मूल्य पारदर्शितासम्बन्धी प्रचारप्रसार र नियमन प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारी दिइएको छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन समितिले बजार मूल्यको मूल्याङ्कन, अनुगमन टोली परिचालन तथा नियम उल्लङ्घन गर्नेमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाइएको छ।
बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा एकरूपता नहुँदा उपभोक्ता ठगिने गुनासा बढेपछि सरकारले अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो।
सरकारले बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको मूल्य स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन, व्यापारीलाई जवाफदेही बनाउन तथा अनिवार्य मूल्यसूची प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न अभियान सुरु गरिएको जनाएको छ।
