काठमाडौँ । वकालत पृष्ठभूमिबाट आएका डा. मनोजकुमार शर्मा लाई संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा उनले करिब ६ वर्षसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गर्नेछन्।
२०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका शर्माको जन्म २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगञ्जमा भएको हो। उनले नेपाल ल क्याम्पस बाट बीएल तथा भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन्। साथै, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाट श्रम कानुन विषयमा विद्यावारिधि गरेका छन्।
कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्मा विभिन्न कम्पनी तथा संस्थामा कानुनी सल्लाहकारका रूपमा पनि सक्रिय थिए। उनी २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीशसमेत भएका थिए। आफ्नो व्यावसायिक यात्राका क्रममा उनले नेपाल तथा विदेशमा आयोजित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश बनेमा शर्माको कार्यकाल २०८९ वैशाखसम्म रहनेछ। उनको कार्यकालमा सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश अवकाश हुनेछन्। सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल लगायत न्यायाधीशहरूले यस अवधिमा अवकाश पाउनेछन्। शर्मा अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँलको कार्यकाल भने अझै बाँकी रहनेछ।
गत भदौको ‘जेनजी आन्दोलन’पछि बदलिएको राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा सर्वोच्च अदालतले नयाँ नेतृत्व पाउन लागेको हो। यस्तो अवस्थामा न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउने, वरिष्ठताका आधारमा रहेका न्यायाधीशहरूसँग समन्वय कायम गर्ने तथा संस्थागत विश्वास पुनःस्थापित गर्ने चुनौती शर्मासामु देखिएको छ।
हाल सर्वोच्च अदालतमा २२ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्। पाँचदेखि आठ वर्ष पुराना मुद्दाको सुनुवाइका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन। मुद्दा सुनुवाइमा हुने ढिलाइ कम गर्ने, फर्छ्योट दर सुधार गर्ने तथा विवादरहित न्याय सम्पादन सुनिश्चित गर्नु पनि उनको मुख्य चुनौती हुनेछ।
त्यस्तै, अदालतभित्र हुने भनिएको खुद्रा घुस र बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्नु अर्को संवेदनशील विषय बनेको छ। विगतका प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि न्यायालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र बिचौलिया अन्त्यको प्रतिबद्धता जनाए तापनि अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।
नेपाल बार एसोसिएसन र न्यायाधीशबीच समय–समयमा देखिने विवाद तथा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्दै न्यायपालिकाभित्र समन्वय कायम गर्नु पनि नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी हुनेछ।
अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था पनि कमजोर रहेको छ। अर्बौँ रुपैयाँ जरिवाना तथा हजारौँ वर्ष बराबरको कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई प्रभावकारी बनाउनु नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्को महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको छ।
