काठमाडौं । नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुर्लभ र ऐतिहासिक मोड आएको छ। न्यायपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मा लाई आगामी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
सामान्यतया वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने स्थापित परम्परा विपरीत चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च पदका लागि अघि सारिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना मानिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाल जस्ता वरिष्ठ व्यक्तित्वलाई पछि पार्दै डा. शर्माको नाम अघि बढाएको हो।
अब संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएमा डा. शर्मा नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन्।
डा. शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए। उमेर हदका कारण उनले २०९२ असार ३ गते अवकाश पाउनेछन्। संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा उनले करिब ६ वर्षसम्म, अर्थात् २०८९ वैशाखसम्म न्यायालयको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्।
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि यति लामो कार्यकालका लागि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको उल्लेख गरिएको छ।
