काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सहरी विकास मन्त्रालय ले चालु आर्थिक वर्षका निर्माण आयोजनाहरू तीव्र गतिमा अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
मंगलबार जारी परिपत्रमार्फत निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न, नियमित अनुगमन गर्न र प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेस गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो।
आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका अवरोधहरू तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्न पनि जोड दिइएको छ।
परिपत्रमा कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टअनुसार मूल्य समायोजन व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन र त्यसमा कुनै समस्या आएमा मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन भनिएको छ।
यस्तै, कुनै आयोजनाको काम सुचारु नभएमा सम्बन्धित आयोजना प्रमुख र निर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउने तथा निर्माण स्थलमा प्रगति नभएमा कार्यालय प्रमुखलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल ले यस कदमले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको ढिलासुस्ती हटाउन र विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
