काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटन ले मारवाडी सेवा समिति द्वारा सञ्चालन हुँदै आएको पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मोही हक नलाग्ने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय खड्गबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवाली को इजलासले यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालत ले गरेको फैसला सदर गरेसँगै उक्त जग्गाको स्वामित्व पशुपति क्षेत्र विकास कोष मा कायम रहने भएको छ।
अदालतले साबिक पशुपति वडा नं. २ अन्तर्गत कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गामा समितिको मोही हक नलाग्ने ठहर गरेको हो। करिब २३ वर्षदेखि उक्त जग्गा समितिले प्रयोग गर्दै आएको थियो।
फैसलामा साबिक समयदेखि “पशुपति गौशाला धर्मशाला” नामक कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको प्रमाण नदेखिएको उल्लेख छ। साथै, २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरी सँग गरिएको सम्झौतामै समितिले उक्त तथ्य स्वीकार गरेको अदालतले जनाएको छ।
अदालतका अनुसार प्रस्तुत प्रमाणहरूबाट विवादित जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक रहेको पुष्टि हुन सकेन। साथै, धर्मशालामा रहेका घर तथा अन्य संरचनामाथि अमालकोट कचहरीको स्वामित्व समितिले स्वीकार गरेको तथ्य पनि स्थापित भएको छ।
फैसलामा वादी आफैले गरेको करारका सर्तहरूबाट बाध्य भएको उल्लेख गर्दै उक्त जग्गामा मोही हक दाबी गर्ने आधार नरहेको ठहर गरिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालत को पूर्व फैसलालाई अवज्ञा गर्न नपाइने पनि अदालतले स्पष्ट पारेको छ।
यससँगै २०६० सालमा गरिएको सम्झौता समयसापेक्ष संशोधन नगरेको र स्पष्ट समयावधि उल्लेख नभएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विशेष अदालतका पूर्व निर्देशनहरूको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै कोषले २०८० साउन १७ गते गरेको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णयलाई पनि अदालतले सदर गरेको छ।
