काठमाडौँ । बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले वैशाख १४ गते राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास पठाएका ८ अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी एक अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएपछि राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा सुरु भएको छ।
यसअघि पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त अध्यादेश दुई पटक फिर्ता गरिसकेका थिए। पुनः मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति निर्णयको द्विविधामा परेका थिए। सो विषयमा कानुनविद्हरूसँग दुई चरणमा परामर्श गरेपछि अन्ततः आइतबार अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरिएको हो।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार संविधान र लोकतन्त्रको मर्म जोगाउन तथा बहुमतीय प्रणालीलाई सशक्त बनाउन अध्यादेश फिर्ता पठाइएको हो। उनले यसलाई सामान्य संवैधानिक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अन्यथा अर्थ नलगाउन आग्रह गरे।
राष्ट्रपति कार्यालयले विगतका नजिर पनि स्मरण गराएको छ। २०८२ असार २५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आएको संशोधन विधेयक पनि राष्ट्रपतिले सुधार आवश्यक ठानी फिर्ता पठाएका थिए। त्यसैगरी मंसिर २ मा आएको अध्यादेश पनि फिर्ता गरिएको थियो। पटक–पटक सुझाव दिँदा पनि सम्बोधन नभएको संकेत गर्दै यसपटक पनि पुनर्विचारका लागि पठाइएको देखिन्छ।
अब सरकारसमक्ष उक्त अध्यादेशलाई यथावत् राख्ने, संशोधन गर्ने वा संसदमार्फत अघि बढाउने विकल्प खुला छ। यस निर्णयले शीतल निवास र सरकारबीचको सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
रास्वपाका सांसद तथा कानुनविद् यज्ञमणि न्यौपानेले भने अध्यादेश फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार विधेयकको हकमा मात्र राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ, तर अध्यादेशमा त्यस्तो अधिकार संविधानले दिएको छैन। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार नै काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र तीन जनाको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। तर राष्ट्रपति पौडेल भने कम्तीमा चार सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्, जसले बहुमतीय प्रणालीको मर्म जोगाउने विश्वास गरिएको छ।
सरकार र सत्तारूढ दलले अध्यादेशलाई सही ठहर गरिरहेका बेला पुनः विवाद चर्किने सम्भावना देखिएको छ। यदि मतभेद समाधान नभए चरम अवस्थामा महाभियोगसम्मको बहस उठ्न सक्ने आँकलन गरिएको छ, यद्यपि आवश्यक समर्थन अभावका कारण त्यो प्रक्रिया सहज भने देखिँदैन।
