न्यूयोर्क। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समर्थकहरूको विश्व सञ्जाल अन्तर्गत प्रवास नेपाली सम्पर्क विभाग अमेरिकाले सरकारले अघि बढाएको ‘गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
विभागले उक्त विधेयकले विश्वभर रहेका ६० लाखभन्दा बढी प्रवासी नेपालीहरूको मातृभूमिसँग जोडिने आकांक्षामा असर पर्ने ठहर गरेको छ।
यसै क्रममा न्यूयोर्कस्थित नेपाली महावाणिज्यदूत दधिराम भण्डारीमार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई सम्बोधन गर्दै विभागले विस्तृत ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मरबहादुर बुढाथोकी नेतृत्वको टोलीले ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
ज्ञापनपत्रमा प्रवासी नेपालीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न र रास्वपाले निर्वाचनका बेला गरेको ‘नागरिक करार’ तथा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेखित वंशजको नागरिकताको निरन्तरता कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।
अमेरिकाका विभिन्न राज्य र केन्द्रीय समितिका ३२ जना पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० (१) लाई समस्याको मुख्य कारणका रूपमा औंल्याइएको छ। उक्त प्रावधानले विदेशी नागरिकता लिँदा नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्यवस्था गरेको छ।
विभागले यस व्यवस्थालाई प्रतिगामी भन्दै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि संविधानको धारा ११ मा संशोधन गरी सार्क मुलुकबाहेकका देशमा रहेका वंशज नेपालीलाई नागरिकताको निरन्तरता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रास्वपा नेतृत्व र मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभागले आफ्नै दल सहभागी सरकारले ल्याएको विधेयक प्रवासीमैत्री नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ। ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने नारालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ।
ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुख डिपी अर्याल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल, कानुन मन्त्री सोविता गौतमलगायत सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाइएको जनाइएको छ।
प्रवासी नेपालीका सुझाव समेटेर मात्र नयाँ विधेयक ल्याउन र हालका विवादास्पद प्रावधानहरू हटाउन विभागले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
