काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधनसम्बन्धी आफ्नो लिखित धारणा सार्वजनिक गर्दै संघीयता खारेज गरी विकेन्द्रीकरणसहितको एकात्मक शासन व्यवस्था लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको हस्ताक्षरसहित प्रस्तुत उक्त प्रस्तावमा राज्यको पुनर्संरचना, नागरिकता, राष्ट्रिय पहिचानलगायतका विषयमा व्यापक परिवर्तनको माग गरिएको छ।
जनमोर्चाका अनुसार संघीय प्रणालीले जातीय तथा क्षेत्रीय सद्भावमा असर पार्ने र आर्थिक रूपमा देशले धान्न नसक्ने भएकाले प्रदेश संरचना खारेज गरी केन्द्र र स्थानीय तह मात्र भएको दुई तहको राज्य व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
त्यस्तै, प्रस्तावमा नेपालको राष्ट्रिय जनावर गाईको सट्टा गैंडा कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। गाई धर्म विशेषसँग जोडिएको प्रतीक भएकाले यसले धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तमा असर पार्ने जिकिर गरिएको छ।
नागरिकताको सन्दर्भमा वंशजको आधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र गैरनेपालीले सहज रूपमा नागरिकता पाउने छिद्रहरू बन्द गर्नुपर्ने धारणा राखिएको छ। साथै, नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार प्रदान गर्न, ज्येष्ठ नागरिकको सम्पूर्ण उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्न र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। दलित र महिला समुदायका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ विशेष आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयहरूमा कुनै पनि अवस्थामा जनमत सङ्ग्रह गर्न नपाइने गरी संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेको छ।
