काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग सिंहदरबारमा विस्तृत छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आयोजनामा बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म बैठक सञ्चालन भएको थियो।
छलफलमा चालु आर्थिक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा व्यापक बहस भएको थियो। सहभागी सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना र योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
अधिकांश सांसदहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकासका प्रस्ताव अघि सारे। कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले तिलौराकोटलाई “स्मार्ट हेरिटेज सिटी” का रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव राख्दै युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसैगरी, वाणगंगा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण तथा भारत सरकारको सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।
कृषि क्षेत्रमा मल अभाव गम्भीर समस्या रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सांसदहरूले आग्रह गरेका छन्। साथै बाँदरको कारण कृषि क्षेत्रमा भइरहेको क्षतिबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष जोड दिँदै जगदीशपुर ताल पुनःसंरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ। कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानमा आर्सेनिकयुक्त पानीका कारण ३० देखि ४५ हजार नागरिक जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन समाधानको माग गरिएको छ।
भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण र एकीकृत बस्ती विकासका विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
पूर्वाधारतर्फ लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म चार लेन सडक, मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक, तथा पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड र ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिको विषय पनि उठाइएको छ।
पर्यटन विकासतर्फ रामग्राम स्तूप, देवदह लगायत ऐतिहासिक तथा बौद्ध क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास, इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे र जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्रको सम्भावना प्रस्तुत गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षालय, डिजिटल शिक्षण प्रणाली तथा विश्वविद्यालय स्तरोन्नति, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पताल स्तरोन्नति, ट्रमा सेन्टर स्थापना र विशेषज्ञ सेवा विस्तारको माग गरिएको छ।
सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न र सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षा सुदृढ गर्न सरकारको विशेष ध्यान आवश्यक रहेको पनि सांसदहरूले बताएका छन्।
छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय सुदृढ गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकास अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ।
