काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतविरुद्ध दायर रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको छ।
बस्नेतविरुद्ध जबर्जस्ती करणीको आरोपमा अनुसन्धान नै अघि नबढाइएको दाबी गर्दै एक महिलाले रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिट खारेज गर्दै उच्च अदालतले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँको निर्णयलाई सदर गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र केशव अधिकारीको संयुक्त इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
अदालतको आदेशमा पूरक जाहेरी दरखास्तका आधारमा पक्राउ अनुमति माग गरिएको र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट २०८२ चैत १६ मा आदेश भइसकेको उल्लेख गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढिरहेको देखिएकाले निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्न आवश्यक नपरेको उल्लेख गरिएको छ।
पीडितले आफूविरुद्ध जबर्जस्ती करणी र डाँका चोरी भएको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले २०७९ सालमै पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै उक्त जाहेरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध दायर पहिलो रिट पनि उच्च अदालतले २०८० भदौमा खारेज गरेको थियो।
पछि पीडितले २०८१ कात्तिक ६ गते थप प्रमाणसहित पूरक जाहेरी पेस गरेकी थिइन्। तर सरकारी वकिल कार्यालयले अस्पतालका कागजातसहितका प्रमाणले पनि कसुर पुष्टि नहुने ठहर गर्दै २०८१ माघ २० गते पुनः कारबाही अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णय बदर गरी अनुसन्धान अघि बढाउन माग गर्दै पीडितले पुनः उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्, जसलाई अदालतले खारेज गरेको हो।
