Thursday, May 7, 2026
Homeराजनीतिसभामुख अर्याललाई बनाउने तयारीमा रास्वपा, उपसभामुखबारे के भन्छन् नेताहरू ?

सभामुख अर्याललाई बनाउने तयारीमा रास्वपा, उपसभामुखबारे के भन्छन् नेताहरू ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी आइतबारदेखि प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिउँसो २ बजे संसद् बैठक आह्वान गरेका छन्।

संसद् बैठक सुरु भएसँगै सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्ने रास्वपाका एक पदाधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सभामुख पदका लागि उपसभापति डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालको नाम लगभग टुंगो लागिसकेको छ। राजनीतिक अनुभव, समन्वय क्षमता र संवैधानिक प्रक्रिया बुझ्ने दक्षताका आधारमा अर्याल उपयुक्त पात्र रहेको दाबी गरिएको छ।

अर्याल यसअघि दुई पटक श्रम तथा रोजगार मन्त्री भइसकेका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल परेपछि उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। पछिल्लो समय पनि प्रतिकूल परिस्थितिमा पार्टी जोगाउन भूमिका खेलेको भन्दै उनको प्रशंसा गरिएको थियो।

पार्टी सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले केही दिनभित्रै सभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए। यद्यपि सभामुख, उपसभामुख तथा अन्य संसदीय पदाधिकारीबारे औपचारिक निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले स्पष्ट पारे।

संविधानअनुसार संसद् बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, यी दुई पद फरक दल र फरक लिङ्गबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ।

उपसभामुख पद कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा भने अझै टुंगो लागेको छैन। रास्वपाभित्र नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, श्रम संस्कृति पार्टी र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये कसलाई दिने भन्नेबारे छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।

कतिपय नेताहरू उपसभामुख पद नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिँदा संविधान संशोधन लगायतका विषयमा समन्वय गर्न सहज हुने धारणा राख्छन्। तर उक्त दलसँग औपचारिक छलफल भने भइसकेको छैन।

संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। परिषद्ले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गर्दछ।

यसैबीच, पार्टी सभापति रवि लामिछानेले सरकार र पार्टीबीच समन्वय सुदृढ बनाउन १० सदस्यीय विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने तयारी थालेका छन्। उक्त टोलीले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका