काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बाह्रौं बुँदामा यस विषय समेटिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरी अवाञ्छित हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाब अन्त्य गर्दै निर्णय प्रक्रिया तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
यसैगरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा अन्य राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँगको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त भई कार्यसम्पादन गर्न अनिवार्य गरिने उल्लेख छ। उल्लंघन भए प्रचलित कानुनअनुसार कडाइका साथ विभागीय कारबाही गरिने जनाइएको छ।
सरकारले यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने योजना अघि सारेको छ।
त्यस्तै, विद्यमान भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती तथा सेवाग्राहीप्रति असहज व्यवहारजस्ता प्रवृत्तिहरू अन्त्य गर्दै कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। कर्मचारी आचारसंहिताको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिक मर्यादा, निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरिने सरकारको भनाइ छ।
