काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा गत भदौ २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइने जनाइएको छ।
यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्ने उद्देश्यले विद्यालय र विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरिएको छ।
सरकारका अनुसार शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै विद्यार्थीहरूको स्वतन्त्र आवाजलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित यो कदम चालिएको हो।
