पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा सडक विस्तारका क्रममा मापदण्डभित्र परेका पुराना घरहरू अब नभत्काइने भएका छन्। प्रदेश सरकारले सडक ऐन संशोधन गर्दै पुराना संरचनालाई संरक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था अघि बढाएको हो।
सोमबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले ‘गण्डकी प्रदेश सडक ऐन, २०८१’ को पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलपछि यसलाई विस्तृत अध्ययनका लागि संसदीय समितिमा पठाइएको छ।
गत वर्ष लागू गरिएको सडक ऐनमा प्रदेश लोकमार्ग तथा प्रादेशिक सडकको ‘राइट अफ वे’ र घर निर्माण गर्दा सडकबाट छोड्नुपर्ने दूरी (सेटब्याक) निर्धारण गरिएको थियो। तर उक्त मापदण्डले पहिलेदेखि बनेका घरहरूलाई पनि असर गर्ने देखिएपछि दमौली, भोर्लेटार र ब्यासजस्ता घना बस्तीका स्थानीयले विरोध जनाउँदै आएका थिए।
यसबीच सर्वोच्च अदालत ले नागरिकको सहमति वा उचित मुआब्जा बिना सडक विस्तार नगर्न आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारले ऐन संशोधन गर्ने निर्णय लिएको हो।
मन्त्री केसीले “विकासका नाममा नागरिकको उठिबास हुनुहुँदैन” भन्दै नागरिकको सम्पत्ति र आवासको हक संरक्षण गर्न संशोधन ल्याइएको बताए। संशोधित विधेयकमा मूल ऐनमा दफा २४(क) थप गरिएको छ, जसअनुसार ऐन लागू हुनुअघि निर्माण भइसकेका भवन तथा स्थायी संरचनामा नयाँ सडक मापदण्ड लागू नहुनेछ। अर्थात्, अब नयाँ बन्ने घरहरूले मात्र निर्धारित मापदण्ड पालना गर्नुपर्नेछ।
यसैगरी, खारेज भइसकेका पूर्वाधार विकास निर्देशनालय र निर्देशकसम्बन्धी प्रावधानहरू ऐनबाट हटाइएको छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रिया थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले संशोधनलाई सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। सांसद अशोककुमार श्रेष्ठले समयानुकूल निर्णय भन्दै प्रशंसा गरे भने रेशम जुग्जालीले अदालतको नजिर र जनभावनालाई सम्मान गरिएको उल्लेख गरे। राप्रपा सांसद विन्दु पौडेलले संशोधनले नागरिकलाई ठूलो राहत दिने बताइन्।
विधेयकमा थप संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सांसदहरूलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।
