काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदीय दलको नेता छान्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम बिहीबार सार्वजनिक गरेको थियो। आयोगका अनुसार नयाँ दल रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ १२५ र समानुपातिकतर्फ ५७ गरी कुल १८२ सिट प्राप्त गरेको छ। परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा लगायत प्रतिरक्षामा पुगेका छन्। रास्वपालाई दुई तिहाइ बहुमतका लागि भने अझै दुई सिटको अभाव देखिएको छ।
स्पष्ट एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने म्याण्डेट रास्वपालाई प्राप्त भएकाले वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह भावी प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ। निर्वाचनअघि पार्टी सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेनबीच पार्टी र सरकार सञ्चालन सम्बन्धी सात बुँदे सहमति भएको थियो। सो सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा पार्टी सभापति रवि रहने र संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने उल्लेख छ।
तर रास्वपाको पार्टी विधान संशोधन नगरी बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन नमिल्ने तर्क सार्वजनिक भइरहेका छन्। यद्यपि पार्टीका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले भने विधान बाधक नभएको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार पार्टीको महाधिवेशन नभएकाले हाल संक्रमणकालीन विधानअनुसार नै निर्णय गर्न सकिने अवस्था छ। सहमतिमै संसदीय दलको नेता चयन गर्दा विधानले अवरोध नगर्ने उनको भनाइ छ।
आचार्यले सभापति रवि लामिछाने अस्वस्थ भएर आराम गरिरहेकाले समानुपातिक सांसदहरूको टुंगो लागेपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सक्ने बताए। बाहिर आएको जस्तो शीर्ष नेताबीच विधान संशोधन वा सरकार गठनबारे औपचारिक छलफल नभएको पनि उनले स्पष्ट पारे।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार संसदीय दलका सदस्यहरूले आफूमध्ये एक जनालाई संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। साथै संसदीय दलको निर्वाचनसम्बन्धी अन्य प्रक्रिया सम्बन्धित दलको विधानअनुसार हुने उल्लेख छ।
रास्वपाको विधानको धारा ६६(८) अनुसार भने संघीय निर्वाचनअघि नै पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका व्यक्तिहरूमध्येबाट संसदीय दलको नेता छनोट गर्न निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउने प्रावधान पनि रहेको छ।
विधानमा कुल सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी (५०%+१) मत ल्याउने उम्मेदवार संसदीय दलको नेता हुने व्यवस्था गरिएको छ। यदि कुनै उम्मेदवारले उक्त मत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबीच पुनः निर्वाचन हुने प्रावधान छ।
साथै प्रस्तावित संसदीय दलको नेता राष्ट्रिय निर्वाचनमा पराजित भएमा वा कुनै कारणले पद रिक्त भएमा निर्वाचित उम्मेदवारहरूमध्येबाट पुनः निर्वाचन गरेर नेता चयन गर्ने व्यवस्था पनि विधानमा उल्लेख गरिएको छ।
विधानको धारा ८० मा कुनै कानुनी वा प्रक्रियागत बाधा आएमा त्यसलाई फुकाउने अधिकार केन्द्रीय समितिलाई रहने व्यवस्था छ।
अधिवक्ता तथा विधानका मस्यौदाकार यज्ञमणि न्यौपानेले प्रजातान्त्रिक अभ्यासका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको भए पनि पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार कुनै पदका लागि एक मात्र उम्मेदवार भए स्वतः निर्वाचित हुने व्यवस्था लागू हुन्छ र सातबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आउने सम्भावना बलियो छ।
