काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आउने क्रममा सर्वोच्च अदालतमा पनि नेतृत्व परिवर्तनको अवस्था बनेको छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले इजलासमा बस्न छाडेका छन् भने उनको अवकाश चैत १८ गते हुने तय भएको छ।
न्यायाधीशहरूले अवकाश लिनु अघि आफूले हेरेका मुद्दाहरू अधुरो नरहून् भन्ने उद्देश्यले अवकाशभन्दा करिब एक महिना अगावै इजलास बस्न छाड्ने अभ्यासअनुसार राउतले पनि इजलास बस्न छोडेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त हुन अझै करिब तीन साता बाँकी रहे पनि अहिले नै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने सम्भावना कम देखिएको छ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ।
तर हाल संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने अवस्था छैन। परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिले परिषद्मा तीन जना मात्र सदस्य छन्।
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ। अहिले सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता नहुँदा परिषद्मा तीन स्थान रिक्त छन्। साथै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश स्वयं सहभागी हुन नपाउने भएकाले उनको स्थानमा कानुनमन्त्री सदस्यका रूपमा बस्ने व्यवस्था छ।
अब प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेर सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित भएपछि मात्र परिषद्को बैठक बस्न सक्ने अवस्था बन्नेछ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि मात्र निर्धारण हुने भएकाले हाल परिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना छैन।
यस कारण अहिलेको कामचलाउ सरकारले पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति जस्तो संवेदनशील विषयमा पहल गर्ने सम्भावना न्यून मानिएको छ। त्यसैले नयाँ सरकार गठन भएपछि मात्र नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बहुमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनको तयारीमा रहेको छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी अभियानका क्रममा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेकाले उनी नै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी बालेन शाहकै काँधमा आउनेछ। तर दलीय भागबण्डाको विरोध गर्दै आएका बालेनका लागि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति चुनौतीपूर्ण विषय बन्न सक्ने देखिन्छ।
न्यायपरिषद्ले प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ६ जना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नाम संवैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरिसकेको छ। नेपालको संविधानको धारा १२९ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य हुन्छ।
हाल सो योग्यता पुगेका न्यायाधीश संख्या सीमित भएकाले सिफारिस भएका ती ६ जनामध्येबाटै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहेको छ।
