काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा राखेपछि निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी खारेज गरेपछि साहले कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बताएका छन्।
निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्रै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइका लागि शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।
उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’मा उल्लेख्य मत परेको थियो। तर सो क्षेत्रमा निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मात्रिका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकेको छ।
