काठमाडौँ । भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा ६ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ। परिषद्ले योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूको सूची पठाएको हो।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण आउँदो चैत १८ गतेदेखि अवकाशमा जान लागेपछि उक्त पदका लागि सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम पठाइएको परिषद् स्रोतले जनाएको छ।
नेपालको संविधानको धारा १२९ मा प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। सो धाराको उपधारा (२) अनुसार प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति न्याय परिषद्को सिफारिसका आधारमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
उपधारा (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य हुने उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रावधान अनुसार तीन वर्ष अवधि पूरा गरेका सबै न्यायाधीशहरूको नाम परिषद्ले सिफारिस गरेको हो।
न्याय परिषद्ले सूची पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक परिषद्ले बैठक बसेर भावी प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्नेछ। त्यसपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा पठाइनेछ। संसद्मा पुगेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले सार्वजनिक उजुरी आह्वान गरी सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि मात्र राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
यद्यपि, संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन। संविधानको धारा २८४ को उपधारा (३) अनुसार संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुखको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर सो समयसीमा नाघिसकेको छ। अझ ढिलाइ भएमा फेरि एक पटक न्यायालय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुन सक्ने देखिएको छ।
यसअघि पनि दामोदर शर्मा, दीपककुमार कार्की र हरिकृष्ण कार्कीले लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।
यसपटक भने हालै सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको नयाँ संसद्को प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुंगो नलागेकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा केही ढिलाइ हुने सम्भावना देखिएको छ।
संविधानको धारा १२९ को उपधारा (५) अनुसार कानुनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको, वा वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको, वा कम्तीमा १५ वर्ष न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरी विशिष्ट कानुनविद्का रूपमा ख्याति प्राप्त गरेको, वा न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा १२ वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुन योग्य मानिनेछ।
