Sunday, May 10, 2026
Homeराजनीतिझापाको सुकुम्बासी समस्यामा बालेनको बाचा ‘सय दिनमा आयोग, हजार दिनमा समाधान’

झापाको सुकुम्बासी समस्यामा बालेनको बाचा ‘सय दिनमा आयोग, हजार दिनमा समाधान’

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि झापा–३ मा बालेन शाहले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हुन्।

घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनले संघीय सांसदको हैसियतले बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध संसद्को अग्रपंक्तिमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय नीति तथा बजेटमा झापा क्षेत्रका विकासका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउने, सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्ने उनको योजना छ।

उनले स्थानीय जनताका समस्या र आवाज संसद्मा निरन्तर रूपमा उठाउने, नेपाल सरकार र जेनजीबीच भएका सम्झौताको पारदर्शी तथा समयमै कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने तथा संघीय तहबाट विकास आयोजना छिटो र परिणाममुखी ढंगले अघि बढाउने वातावरण सिर्जना गर्ने बताएका छन्।

शाहले संविधानले सुनिश्चित गरेका गाँस, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र स्वच्छ वातावरणजस्ता आधारभूत अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन, बजेट र प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने अठोट व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रहित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

शिक्षातर्फ उनले सीपसँग जोडिएको शिक्षानीति लागू गर्ने, विपन्न बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र काठमाडौं महानगरमा लागू गरिएको सीपमूलक कार्यक्रम झापामा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन्। गौरीगञ्जस्थित ऐतिहासिक त्रिभुवन पुस्तकालय पुनर्निर्माण गरी डिजिटल अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि उनले बताएका छन्।

पूर्वाधारतर्फ दमक–रवि–चिसापानी सडक शीघ्र सम्पन्न गर्ने, ‘आदिवासी जनजाति रंगशाला’ निर्माण गर्ने र विराट बुद्ध पार्कको काम पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ। कृषितर्फ कन्काई–रतुवा सिँचाइ योजना विस्तार, श्रम बैंक अवधारणा लागू तथा गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा एकल महिलालाई लक्षित रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा हुने प्रक्रिया सरल बनाउने र सहुलियत दरमा महिला कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

स्वास्थ्यतर्फ गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि उपचार अधिकार सुनिश्चित गर्ने, अस्पतालका कुल शैयामध्ये १० प्रतिशत शैया निःशुल्क उपचारका लागि छुट्याउने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्ने तथा दमक अस्पताललाई प्रारम्भिक चरणमै ३०० शैयाको अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना अघि सारिएको छ।

घोषणापत्रमार्फत उनले “सेवा, इमान्दारिता र परिणाममुखी राजनीति” आफ्नो मुख्य आधार रहने बताएका छन्।

सम्बन्धित समाचार
- Advertisment -spot_img

ताजा समाचार

धेरै कमेन्ट गरिएका