काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार–प्रसार खर्चलाई पारदर्शी, अनुशासित र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ।
मंगलबार स्वीकृत गरिएको उक्त कार्यविधिले राजनीतिक दल र उम्मेदवारले गर्ने प्रचार–प्रसार खर्चको निगरानी तथा नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने आयोगको उद्देश्य रहेको जनाएको छ। कार्यविधिअनुसार अब निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्नेछ।
यसका लागि राजनीतिक दलले आयोगको सचिवालयमा र उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निवेदनसँग दलको आधिकारिक पत्र, उम्मेदवारको उम्मेदवारी निस्सा वा परिचयपत्र, बैंकको दस्तखत नमूना कार्ड र खाता सञ्चालकको नागरिकता प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। आयोग वा निर्वाचन कार्यालयको सिफारिसपछि मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खाता खोल्नेछन्।
कार्यविधिअनुसार राजनीतिक दलको खाता बढीमा दुई जना पदाधिकारीको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गर्न पाइनेछ। उम्मेदवारको हकमा भने उम्मेदवार स्वयं वा उसले अधिकार दिएको व्यक्तिको एकल वा बढीमा दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालन गर्न सकिनेछ। निर्वाचन प्रचार–प्रसारसँग सम्बन्धित सबै आम्दानी र खर्च नेपाली मुद्रामै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, प्रचार खर्च, चेक, ड्राफ्ट, टिटी वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सबै बैंक खातामार्फत गर्नुपर्नेछ। राजनीतिक दल र उम्मेदवारले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग नगदमा लिन नपाइनेछ। उक्त रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ भने २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम रकम नगद रसिद वा भरपाई काटी खातामा जम्मा गर्न सकिनेछ।
कार्यविधिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार निषेधित निकाय र व्यक्तिबाट आर्थिक सहयोग लिन कडाइका साथ रोक लगाएको छ। नेपाल सरकार तथा मातहतका निकाय, सरकारी स्वामित्वका संस्था, सार्वजनिक शेयर भएका कम्पनी, सरकारी वा सामुदायिक शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार वा व्यक्ति, नाम नखुलेका व्यक्ति वा संस्था लगायतबाट सहयोग लिन प्रतिबन्ध गरिएको छ।
एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग प्राप्त गर्दा सहयोगदाताको नाम, ठेगाना, पेशा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत र करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यविधि लागू हुनुअघि खोलिएका निर्वाचन खर्चसम्बन्धी बैंक खाताको रकम नयाँ खातामा सार्नुपर्नेछ।
निर्वाचन सम्पन्न भएपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार–प्रसार खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ। सो विवरण तयार भएको ३५ दिनभित्र बैंक खाता बन्द गरिनेछ भने खाता विवरण छ वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल खारेज भएमा वा उम्मेदवारी रद्द भएमा आयोगले आवश्यक ठानेमा जुनसुकै समयमा खाता बन्द गराउन सक्नेछ।
निर्वाचन खर्चको अनुगमनको जिम्मेवारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) प्रमुखलाई दिइएको छ। अनुगमनका क्रममा सरकारी कर्मचारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, निषेधित निकायबाट सहयोग, खर्च सीमा उल्लङ्घन लगायत विषयको निगरानी गरिनेछ।
निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा खर्चको स्रोत, परिमाण र प्रयोगबारे उठ्दै आएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा निर्वाचन प्रणालीलाई मर्यादित बनाउन यो कार्यविधि लागू गरिएको जनाएको छ।
