काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ‘सवारीसाधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लागू गरेको छ। निर्वाचन अवधिमा सवारीसाधनको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र नियन्त्रित बनाउन कार्यविधि जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार तथा मतदानको दिन सवारीसाधन प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा उनीहरूका प्रतिनिधिले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको अनुमति प्रक्रिया स्पष्ट पार्न कार्यविधि ल्याइएको हो। आयोगबाट माघ २० गते स्वीकृत कार्यविधिअनुसार सवारीसाधन प्रयोग गर्न चाहने राजनीतिक दल, उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधिले सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ। त्यसका आधारमा निर्वाचन अधिकृतले निर्धारित सीमाभित्र रही अनुमतिपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिअनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवारले बढीमा दुईवटा दुईपाङ्ग्रे, तीनपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे (विद्युतीय वा यान्त्रिक) हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सवारीसाधन सञ्चालन सम्भव नभएको स्थानमा बढीमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका हकमा महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख वा उपप्रमुखका उम्मेदवारले दुईवटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्। नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई एउटा हलुका सवारीसाधन प्रयोग गर्न अनुमति दिइनेछ। वडाअध्यक्ष तथा वडा सदस्यका उम्मेदवारले भने आफ्नो वडाभित्र मात्र प्रयोग गर्ने गरी एउटा सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि जारी गरिने अनुमतिपत्रमा मौन अवधिमा सवारीसाधन प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ। अनुमतिपत्र नलिई सवारीसाधन प्रयोग गरेमा वा मौन अवधिमा अनुमति प्राप्त सवारीसाधन सञ्चालन गरेमा त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिई निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्र फिर्ता गरिने व्यवस्था गरिएको छ। जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गर्ने र उल्लङ्घन देखिएमा स्थानीय प्रशासनलाई सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ।
मतदानको दिन अनुमति प्राप्त सवारीसाधनबाहेक अन्य कुनै पनि सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि हवाई उडानमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
मतदानको दिन उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सञ्चारमाध्यम, पर्यवेक्षक, कूटनीतिक नियोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका नियोग, विदेशी पर्यटक, अन्तरराष्ट्रिय संघसंस्था, अवलोकनकर्ता, अनुगमनकर्ता, विशिष्ट अतिथि तथा आयोगले तोकेका अन्य निकाय र व्यक्तिलाई सवारीसाधन प्रयोगको अनुमति दिन सकिनेछ।
काठमाडौं जिल्लामा आयोग परिसरमा स्थापना गरिने एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्कमार्फत अनुमति प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। अन्य जिल्लामा भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मुख्य निर्वाचन अधिकृतसँग समन्वय गरी अनुमति जारी गर्नेछ।
कार्यविधिअनुसार विदेशी नम्बर प्लेट भएका सवारीसाधनलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन। तर एम्बुलेन्स, दमकल, खानेपानी ट्याङ्कर, दूध ढुवानी सवारी, शववाहन, अस्पताल सेवा, दूरसञ्चार तथा विद्युत् सेवा जस्ता अत्यावश्यक सेवाका सवारीसाधन तथा ‘सिडी’ नम्बर प्लेट भएका कूटनीतिक नियोगका सवारीसाधनलाई भने अनुमति लिनुपर्ने छैन।
