काठमाडौँ । बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष शरद ओझा प्राधिकरणमा पुनः फर्किन नपाउने भएका छन्। तत्कालीन सरकारले गरेको बर्खास्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा ओझाको पक्षमा फैसला नआएपछि उनको पुनर्बहालीको सम्भावना समाप्त भएको हो।
आइतबार न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी गरिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। यससँगै ओझाको बीमा प्राधिकरण फर्किने बाटो बन्द भएको हो। यसअघि सर्वोच्चले भदौ २३ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सरकारले बीमा ऐनअनुसार छानबिन समिति गठन गरेको, उक्त समितिले निवेदकलाई सुनुवाइको अवसर दिएको र प्रक्रिया रितपूर्वक भएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको जनाएको छ।
यस निर्णयसँगै बीमा प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। तर हाल निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेकाले तत्काल नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्ने अवस्था देखिँदैन।
यसैबीच, सरकारले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सङ्घीय मामिला मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेललाई तोकेको छ। अन्तरकालीन आदेशपछि ओझा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगे पनि अर्थ मन्त्रालयको आदेशपछि उनलाई पुनः काममा फर्कन दिइएको थिएन।
