वासिङ्टन। अमेरिकी सिनेटले सरकारी खर्चसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयकमा मतदान अवरुद्ध गरेपछि संघीय सरकार आंशिक रूपमा बन्द (सटडाउन) हुने सम्भावना बढेको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कडा आप्रवासन नीतिलाई लिएर ह्वाइट हाउस र सिनेटका डेमोक्रेटबीच बढेको राजनीतिक गतिरोधका कारण शनिबार मध्यरातपछि सटडाउन सुरु हुने अवस्था बनेको हो।
असफल मतदानसँगै संघीय सरकारको तीन चौथाइभन्दा बढी खर्च धान्ने छ वटा बिल समेटिएको खर्च प्याकेज रोकिएको छ। संशोधित प्याकेजमा पुनः मतदान गर्ने तयारी भए पनि त्यसलाई हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले पनि पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाउस सोमबारसम्म विश्राममा रहने भएकाले तोकिएको समयसीमा नाघ्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ।
यो ट्रम्पको कार्यकालमा दोस्रो सरकारी सटडाउन हुनेछ। यद्यपि अघिल्लो पटक ४३ दिनसम्म चलेको सटडाउनको तुलनामा यसपटक छोटो अवधिको हुने अनुमान गरिएको छ।
डेमोक्रेटहरूले गृह मन्त्रालय (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटी) का लागि छुट्टै कोष व्यवस्था गर्नुपर्ने र आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय (आइसिइ) को कार्यशैलीमा कडा सर्त लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। सिनेटका डेमोक्रेट नेता चक शुमरले आइसिइको गतिविधिलाई ‘राज्यद्वारा स्वीकृत ठगी’को संज्ञा दिँदै कङ्ग्रेससँग त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने नैतिक जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।
पछि शुमरले ह्वाइट हाउस अस्थायी सहमतिमा तयार भएको जानकारी दिए पनि अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले मतदान शुक्रबारसम्म ढिलाइ भएको जनाएका छन्। यसैबीच ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत द्विदलीय समर्थन जुटाउन आग्रह गर्दै सम्झौतालाई समर्थन गर्न आह्वान गरेका छन्।
यदि सटडाउन लम्बियो भने लाखौँ संघीय कर्मचारी बिदामा पठाइन सक्ने वा तलबबिना काम गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ, जसको असर वासिङ्टनबाहिरसम्म फैलिन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
विवादलाई थप चर्काउने क्रममा आप्रवासन प्रवर्तनसँग जोडिएका हालैका हिंसात्मक घटनाहरू पनि चर्चामा आएका छन्। मिनियापोलिसमा ट्रम्प प्रशासनको निर्वासन अपरेसन अनुगमन गरिरहेका एक नर्सको सङ्घीय एजेन्टद्वारा गोली हानी हत्या भएपछि कङ्ग्रेसमा बहस थप तीव्र बनेको छ।
डेमोक्रेटहरूले रक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा र यातायातजस्ता अन्य खर्चसम्बन्धी बिलहरू तुरुन्त पारित गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर उनीहरूले आइसिइका गस्ती, वारेन्ट प्रक्रिया, बल प्रयोगका नियम, शरीर क्यामेरा र पहिचानसम्बन्धी व्यवस्थालाई कडा बनाउन डिएचएस खर्च विधेयक पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याएका छन्।
ह्वाइट हाउसको प्रस्तावले भने सटडाउन टार्न गृह मन्त्रालयलाई दुई साताको अस्थायी कोष उपलब्ध गराउने व्यवस्था मात्र गरेको छ। सांसदहरूले विशेषगरी कठोर जाडो मौसम फैलिँदै गएको अवस्थामा डिएचएसअन्तर्गतका आपतकालीन व्यवस्थापन एजेन्सीजस्ता निकाय प्रभावित हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
