काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको विवाह अधिकार र त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा संवैधानिक विषयमा फरक–फरक व्याख्या देखिएको भन्दै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ। गत असार २ गते न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले विषय जटिल र गम्भीर रहेको ठहर गर्दै पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो, जसको पूर्णपाठ छ महिनापछि सार्वजनिक भएको हो।
उक्त इजलासले समलिङ्गी विवाहसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको भन्दै ६ वटा मुख्य प्रश्न उठाएको छ। नीलहिरा समाजकी अध्यक्ष पिङ्की गुरुङसहितले मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा विवाह महिला र पुरुषबिच मात्र हुने व्यवस्था यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकको हकविरुद्ध भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले २०८० असार १२ गते समलिङ्गी जोडीको विवाह ‘अस्थायी अभिलेख’मा दर्ता गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर उक्त अन्तरिम आदेश नेपाली कानुन र सभ्यताविपरीत भएको दाबी गर्दै अधिवक्ता युवराज पौडेलले त्यसलाई बदर गर्न मागसहित अर्को रिट दायर गरेका थिए। यी दुवै रिटलाई एकसाथ राखेर पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरिएको हो।
सर्वोच्चले संविधानको धारा १२ (लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता), धारा १७ (व्यक्तिगत स्वतन्त्रता) र धारा १८ (समानताको हक) को सन्दर्भमा समलिङ्गी विवाह गर्ने अधिकार समावेश हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। साथै मुलुकी देवानी संहिताका दफा ६७ र ६८ ले विवाहलाई पुरुष र महिलाबिचको सम्बन्धका रूपमा परिभाषित गरेकाले ती प्रावधानबाट समलिङ्गी विवाहलाई वैधानिकता दिन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
यसअघि सर्वोच्चबाट भएका विभिन्न फैसलाहरू र नजिरहरूबीच एकरूपता कायम हुन नसकेको भन्दै नजिरकै आधारमा मात्र समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता दिन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने विषय पनि पूर्ण इजलासले टुंगो लगाउनुपर्ने बताइएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा अन्तरिम आदेशका आधारमा दर्ता भइसकेका समलिङ्गी दम्पतीको कानुनी हैसियत, अधिकारको सुनिश्चितता, तथा ‘अस्थायी अभिलेख’को वास्तविक अर्थसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाइएको छ। अब यी सबै विषयमा पूर्ण इजलासबाट अन्तिम र एकरूप व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ।
