काठमाडौँ । विशेष अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारसहित सात जना प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले सामाखुसी कोरिडोर ढल निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोप पुष्टि हुन नसकेको ठहर गर्दै सबै प्रतिवादीलाई निर्दोष ठहर गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरे पनि अदालतले आरोप पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नदेखिएको जनाएको छ । अदालतले सातै जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिनुका पाँच आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो आधारमा अदालतले बोलपत्र पेस गर्ने कम्पनीले ‘पेन्डिङ लिटिगेसन’ लुकाउनु अयोग्यताको कारण हुने स्पष्ट पारेको छ । फैसलाअनुसार समानान्तर निर्माण सेवा प्रालिले बोलपत्र पेस गर्दा विगतका विवादित मुद्दा नभएको उल्लेख गरे पनि उक्त कम्पनी र काठमाडौँ महानगरपालिकाबीच ‘टेक’ भवन निर्माणको भुक्तानीसम्बन्धी विवाद मध्यस्थता परिषद्मा विचाराधीन रहेको तथ्य प्रमाणबाट पुष्टि भएको अदालतले जनाएको छ । यस आधारमा मूल्यांकन समितिले कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण गर्नु कानुनसम्मत भएको ठहर गरिएको छ ।
दोस्रो आधारमा अदालतले ठेक्का प्रक्रियामा बदनियत देखिने प्रमाण नभएको उल्लेख गरेको छ । अख्तियारले कम मूल्य कबोल गर्ने समानान्तरलाई छाडेर बढी मूल्य कबोल गर्ने कल्पवृक्ष–कोहिनुर जेभीलाई ठेक्का दिएको आरोप लगाए पनि अदालतले उक्त जेभीको बोलपत्र लागत अनुमानभन्दा ७.३ प्रतिशत कममै स्वीकृत भएको र प्रतिवादीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको जनाएको छ ।
तेस्रो आधारमा विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रणालीको गोपनीयतालाई अदालतले महत्वपूर्ण मानेको छ । फैसलामा प्राविधिक प्रस्तावमा अनुत्तीर्ण हुने कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावबारे मूल्यांकन समितिलाई पहिले नै जानकारी नहुने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ । समानान्तरको आर्थिक प्रस्ताव अख्तियारले पछि मात्र प्रणालीमा लग–इन गरी खोलेको देखिएकाले थाहा नै नभएको कम रकमलाई बेवास्ता गरियो भन्न नमिल्ने अदालतको निष्कर्ष छ ।
चौथो आधारमा अदालतले ठेक्का मूल्यांकन प्रक्रिया कानुन र नियमावलीअनुसार भएको जनाएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम ४२ बमोजिम समिति गठन गरी तोकिएका मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गरिएको देखिएकाले यसलाई बदनियतपूर्ण भन्न नमिल्ने ठहर गरिएको छ ।
पाँचौँ आधारमा अख्तियारले दाबी गरेको बिगो प्रमाणित हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । अख्तियारले ४ करोड ३१ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरे पनि प्रक्रियागत रूपमा योग्य देखिएको कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम सुचारु गरिएको अवस्थामा सरकारी सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भएको भन्न नमिल्ने भन्दै अदालतले प्रदीप परियारसहित रविनमान श्रेष्ठ, शिवराज अधिकारी, वसन्त आचार्य, नमराज ढकाल, उत्तम दाहाल र जनार्दन गिरीलाई सफाइ दिएको हो ।
