विराटनगर — कोशी प्रदेश सरकारले अघि सारेका दर्जनौँ विकास आयोजना निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, बैंकहरूको असहयोग र सरकारी संयन्त्रको कमजोरीका कारण अलपत्र परेका छन्। प्रदेशको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशभर ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरका ३१ वटा आयोजना हाल ‘रुग्ण’ अवस्थामा छन्।
प्रदेश सरकार स्थापनाको दोस्रो वर्ष अर्थात् वि.सं. २०७६ सालमा ठेक्का लागेका अधिकांश आयोजना वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। समयमै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका निर्माण व्यवसायी र तिनलाई जमानत दिने बैंकहरूको व्यवहारका कारण मन्त्रालय ठेक्का तोड्न पनि नसक्ने र काम अगाडि बढाउन पनि नसक्ने दोहोरो संकटमा परेको छ।
प्रदेशको राजधानी विराटनगरभित्रकै एक महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना ठेकदारको लापरबाहीको उदाहरण बनेको छ। विराटनगर वडा नं. ५, ६, ११ र १२ लाई जोड्दै जोगबनी नाकासम्म पुग्ने सडक २०७७ सालमा २४ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी करिब १७ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो। तर हालसम्म उक्त आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको छ।
आयोजनाका मुख्य ठेकदार लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्दै पेस्की रकममा जमानत बसेको बैंकले समेत सरकारी रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप छ।
निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि कार्यालयले बैंक ग्यारेन्टीबापत ३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ दाबी गरे पनि सम्बन्धित बैंकले विभिन्न बहाना देखाउँदै रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गरिरहेको आयोजना प्रमुखले बताए। यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पत्राचार गरिए पनि हालसम्म ठोस नतिजा ननिस्किएको जनाइएको छ।
सरकारले पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि ठेकदारहरूले काममा रुचि नदेखाएपछि अब अन्तिम विकल्पका रूपमा काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र उनीहरूको धरौटी जफत गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने दबाब बढेको छ। तर ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपरे लागत बढेर करिब ३० करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जसले प्रदेश सरकारमाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेकदार सम्पर्कमा नआउने र बैंकले ग्यारेन्टी रकम भुक्तानी नगर्ने अवस्था रहेमा सरकार कठोर कदम चाल्न बाध्य हुनेछ।
यसैबीच, पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईले रुग्ण आयोजनाको समस्या समाधानमा बैंकहरूको अटेरी मुख्य बाधक बनेको बताएका छन्। उनका अनुसार कम धितोमा पनि उच्च बैंक ग्यारेन्टी जारी गरिएपछि निर्माण व्यवसायीले काम नगर्दा धरौटी जफत गर्न खोज्दा बैंकहरू पछाडि हटिरहेको अवस्था देखिएको छ।
