काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सवारी साधनमा इन्धन प्रणाली फेरबदल गर्ने व्यवस्था सहितको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै अब जैविक इन्धन प्रयोग गर्ने गाडीलाई इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) मा रूपान्तरण गर्न कानुनी बाटो खुलेको छ। मन्त्रालयले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तीन वर्षका लागि ऐनको दफा ३९(२) मा रहेको प्रतिबन्धात्मक प्रावधानलाई अमल नहुने व्यवस्था गरेको हो।
दफा ३९(२) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीको स्वीकृति बिना सवारीको सिट संख्या, स्वरूप, इञ्जिन वा चेसिस परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। यही प्रावधानलाई तीन वर्षका लागि छुट दिँदै मन्त्रालयले इन्धन प्रणाली वातावरण–मैत्री बनाउने उद्देश्यले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको छ।
यसअघि पनि २०७८ चैत १ गते सरकारले यस्तै सूचना प्रकाशित गरेको थियो तर आवश्यक मापदण्ड समयमै तयार नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। नयाँ सवारी ऐनमा रूपान्तरणसम्बन्धी विषय समावेश गर्ने प्रयास भए पनि ऐन समयमै नआएपछि सरकारले पुनः तीन वर्षका लागि छुट दिने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थका अनुसार नयाँ ऐन तयार हुने अनुमानमा तीन वर्षका लागि छुट व्यवस्था गरिएको भए पनि ऐन निर्माण ढिलो भएपछि पुरानै ऐनको अधिकार प्रयोग गरी सूचना दोहोर्याइएको हो।
उहाँका अनुसार अब कोही पनि सवारी धनीले वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यले आफ्नो गाडीको इन्धन प्रणाली वा इञ्जिन परिवर्तन गर्न कानुनी अनुमति पाउनेछन्। ‘‘कानुनी बाटो खुलिसकेकाले अब मुख्य चुनौती कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाउनु हो,’’ पन्थले बताए।
सुरक्षा चुनौती प्रमुख
इन्धन प्रणाली रूपान्तरणको निर्णय पर्यावरणीय दृष्टिले सकारात्मक भएको भए पनि यसमा ठूला सुरक्षा चुनौती रहेको सिप्रदी ट्रेडिङका सीईओ राजन श्रेष्ठ बताउँछन्।
रातोपाटीसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले रूपान्तरण (कनभर्जन) गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष ‘सेफ्टी’ भएको उल्लेख गरे।
उनका अनुसार, ‘‘यदि सुरक्षा मापदण्ड पूरा भएन भने रूपान्तरणले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ। सरकारको निगरानी र नियमन अत्यन्त कडा हुनुपर्छ।’’
श्रेष्ठले रूपान्तरणमा प्रयोग हुने ‘किट’ हरूको गुणस्तर, जेन्युन उत्पादको उपलब्धता, र प्रविधिसम्बन्धी सुरक्षा मानक पालनामा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए।
दक्ष जनशक्तिको कमी
नेपालमा रूपान्तरण गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति अभावमा रहेको उनले बताए।
‘‘यो सामान्य मर्मतजस्तो कुरा होइन। ठोस प्रविधि, तालिम र दक्षता आवश्यक पर्छ,’’ श्रेष्ठले भने।
उहाँका अनुसार उचित जनशक्ति विकास र योजना बिना हतारमा रूपान्तरण शुरू गरिनु जोखिमपूर्ण हुन्छ।
रूपान्तरण दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक
श्रेष्ठले प्रारम्भिक चरणमा खर्च लागे पनि दीर्घकालीन रूपमा ईभी रूपान्तरण किफायती हुने उल्लेख गरे।
तर खर्च कति पर्छ भन्ने गाडीको प्रकार, आवश्यक किट, र ग्राहकको चाहनामा निर्भर रहने उनले बताए।
विशेषज्ञहरूको सुझावमा, रूपान्तरणलाई सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउन सरकारले स्पष्ट मापदण्ड, कडा नियमन, र जनशक्ति विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
