काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध अन्ततः हटेको छ। अवरोध हटेपछि सडकमा अलपत्र परेका र काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्ड साइटतर्फ जान थालेका छन्।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थानीय बासिन्दाले राखेका माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अवरोध खुलेको हो। उनले विगतमा भएका सहमति तथा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने आश्वासन दिँदै सहमति कार्यान्वयनका लागि १५ दिनको समय माग गरेका थिए।
स्थानीयले उठाउँदै आएका लिच्चड (फोहोर रस) व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्रालयको संयोजनमा सबै सरोकारवाला निकाय सम्मिलित समिति बनाइने भएको छ। पोखरीमा जम्मा भएको लिच्चड खोलामा नपुग्ने गरी रिसाइकल गर्न तत्काल पम्प सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ। हाल बिग्रिएको पम्प मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
ल्याण्डफिल्ड साइटमा जथाभावी फोहोर फालिएको गुनासो सम्बोधन गर्न शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित पालिकाका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित अनुगमन समिति गठन गरिनेछ।
रात्रिकालीन फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बत्तीको व्यवस्था गरिने पनि मन्त्री घिसिङले बताए। उनले सोमबारदेखि बत्ती जडान सुरु हुने जनाउँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र नुवाकोट वितरण केन्द्र प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्।
फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने उद्देश्यले पहिचान गरिएका सार्वजनिक जग्गा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिइने तयारी भएको मन्त्री घिसिङले जानकारी दिए।
उक्त क्षेत्रको पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) पूरा गर्न केही समय लाग्ने भएकाले स्थानीयलाई धैर्य राख्न आग्रह गरिएको छ। इआइएपछि प्रभावित क्षेत्रको औपचारिक पहिचान गरी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
दीर्घकालीन समाधानका लागि लगानी बोर्डले अघि बढाएको फोहोर व्यवस्थापन प्रक्रियामा देखिएको कानूनी अड्चन काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरूको फोरमलाई समेत सहभागी गराएर समाधान गरिने भएको छ।
फोहोर विसर्जनमा स्थानीयले गरेको अवरोधपछि मन्त्री घिसिङ, शहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देल, काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा काठमाडौं महानगरपालिका कार्यकारी अधिकृतसहितको टोली आइतबार बिहान बन्चरेडाँडा पुगेको थियो। टोलीले स्थल निरीक्षण गर्दै धादिङको धुनिवेशी नगरपालिका, नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका, प्रभावित वडाका अध्यक्षहरू र स्थानीय बासिन्दासँग अन्तर्क्रिया गरेको थियो।
