काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवनको काम अन्तिम पटक थप गरिएको म्यादभित्र सम्पन्न नभए निर्माण कम्पनीलाई हर्जाना तिराउने चेतावनी दिएका छन्।
शनिबार सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संसद् भवनको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री घिसिङले पाँचौँ पटक थप गरिएको २०८२ पुस १६ गतेभित्र निर्माण कार्य पूरा नभए कम्पनीलाई नियमानुसार हर्जाना तिराउन बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन्।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज १६ गते निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको थियो। तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि पछिल्लो पटक पाँचौँ पटकका लागि म्याद २०८२ पुस १६ गतेसम्म थपिएको हो।
मन्त्री घिसिङले दैनिक कार्यतालिका बनाएर संसद् भवनको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभा र आगामी निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण काम छिटो सक्न आवश्यक रहेको बताए। हालको प्रगति हेर्दा तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न नहुने देखिएकाले उनले दुई सिफ्टमा काम गरेर भए पनि समयमै समाप्त गर्न सुझाव दिएका छन्।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदन, संसदीय समितिहरू र संसदीय दलका कार्यालयसमेत रहने गरी १२ वटा ब्लकसहितको नयाँ संसद् भवनको संरचना निर्माण भइरहेको छ। जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित पुरानो संसद् भवन ध्वस्त भएपछि सरकारले नयाँ संसद् भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको हो।
