काठमाडौँ – सडक र पुल निर्माणका लागि सम्झौता गरिएका तर काम नगरी अलपत्र परेका २३४ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिने भएका छन्। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय मातहतका सडक डिभिजन कार्यालय, हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्कामा यो कदम चालिने भएको हो।
दमक कार्यालय अन्तर्गत ३८, काठमाडौं ७५, पोखरा ३९, सुर्खेत ४९, हुलाकी १६ र मध्यपहाडी लोकमार्ग १७ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको बताइएको छ। आयोजनातर्फ काम नगरी ठेक्का रुग्ण बनाउन संलग्न तत्कालीन तथा हालका जिम्मेवार कर्मचारीमाथि छानबिनका लागि समिति गठन गरिने छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले शनिबार भौतिक मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, सडक विभागका महानिर्देशक र संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयका प्रमुखसँग छलफल गर्दै रुग्ण ठेक्का तोड्ने कदम अपरिहार्य भएको बताएका छन्।
मन्त्री घिसिङका अनुसार, “सडक निर्माणका लागि राज्यले प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम खर्च गरिरहेको छ, तर नागरिकले अपेक्षित लाभ पाएका छैनन्। ठेक्का व्यवस्थापन लगभग शून्य जस्तो देखिएको छ। कतिपय निर्णय समयमै नलिएकाले ठेक्का रुग्ण बनेका छन्। यस्ता कर्मचारीमाथि पनि छानबिन आवश्यक छ।”
उनले थपे, “रुग्ण ठेक्कामा संलग्न निर्माण व्यवसायीलाई कसैले प्रलोभन दिन सक्दैनन्। तपाईंहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक ठेक्का तोड्नुहोस्। यस कदमले सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। म तपाईंलाई पूर्ण संरक्षण गर्नेछु।”
निर्माण सम्झौता अनुसार समय थप भए पनि प्रगति कम भएका ठेक्कालाई रुग्ण मानिने प्रावधान छ। उदाहरणका लागि, दुई करोडभन्दा बढी सम्झौता भएको ठेक्कामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएमा रुग्ण ठेक्का मानिनेछ। त्यस्तै, २–४ सय प्रतिशत समय म्याद थप भए पनि प्रगति ८०–९५ प्रतिशतभन्दा कम भएको ठेक्कालाई पनि रुग्ण ठेक्का मानिने व्यवस्था छ।
मन्त्री घिसिङले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा अनियमितता, ढिलासुस्ती, घूस माग्ने वा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने कर्मचारीमाथि तत्काल कारबाही हुने स्पष्ट पारेका छन्। उनले सबै कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारीबोधपूर्वक काम गर्न र कसैले अनावश्यक दुःख पुर्याउँदा तुरुन्त जानकारी दिन निर्देश दिएका छन्।
