काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत उत्पादनलाई रोक्न नहुने बताएका छन् ।
बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो मागहरू पेस गरेपछि उनले देशका लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको बताउँदै उत्पादन रोक्न नहुने बताएका हुन् ।
‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने सरकारले लगानी नै गर्नुपरेन,’ उनले भने, ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्ने हो भने १० वर्षपछि ठुलो समस्या झेल्नुपर्छ ।’
इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै रोकिराखेको बताउँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका थिए ।
यसमा प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । उनले भने, ‘नियमावली, निर्देशिका परिवर्तन भए हामी मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरे पनि अध्यादेशबाट गर्छौं ।’
उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको भन्दै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए ।
मन्त्री घिसिङले ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गरे । साथै, उनले आफू परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्री बनेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि निर्णयात्मक भूमिका खेल्ने आश्वासन दिए ।
भेटघाट कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूबारे बुँदागत रूपमा जानकारी गराएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मागहरूमा वन मन्त्रालयसँगको इआईए/आइईईमा सहजीकरण, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउने, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीका सेयर निष्कासनमा पहल गर्ने र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्ने विषयहरू थिए ।
विद्युत विकास विभागसँग सम्बन्धित मागहरूमा अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउने, उत्पादन अनुमतिपत्रलाई आरसीओडीसँग मेल खाने व्यवस्था गर्ने, जथाभावी दण्ड–जरिवाना निरुत्साहित गर्दै अनुमतिपत्र निर्देशिका संशोधन गर्ने प्रस्ताव राखिएको थियो ।
त्यस्तै, विद्युत प्राधिकरणसँग सम्बन्धित मागहरूमा आवेदन दिएका आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाउने, आरसीओडी म्याद ३ वर्ष थप गर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजना तुरुन्तै पीपीए गर्ने, कन्टिन्जेन्सी र हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने, निर्माणाधीन आयोजना क्षमतामा २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा अतिरिक्त क्षमतामा पुनः क्यूमा नराखी स्वतः पीपीए गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिने मागहरू समावेश थिए ।
