काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले मातृत्व र पितृत्व पत्ता लगाउने पद्धति डीएनए गुण परीक्षणलाई सबैभन्दा प्रमाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक विधि मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय विनोद शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले अंशवण्डा मुद्दामा यस्तो व्याख्या गरेको हो।
मुद्दामा, सलिना मल्लले पति प्रदीप केसीसहितको अंश मुद्दामा दावा गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतले डीएनए नमिले पनि दुई भाग अंश पाउने फैसला गरेको थियो, जुन उच्च अदालत (पाटन)ले सदर गरेपछि मुद्दा सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले पितृत्व निर्धारणमा डीएनए परीक्षणलाई मुख्य आधार मानेको छ।
फैसलामा उल्लेख छ कि परम्परागत विश्वास अनुसार “बच्चाको आमा सत्य र बाबु विश्वास हो” भन्ने कथनलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। अदालतले भनेको छ, “डीएनए गुण परीक्षण पद्धतिबाट पितृत्व निर्धारण गर्ने हालसम्मको सबैभन्दा प्रामाणिक, वास्तविक र वैज्ञानिक पद्धति मानिन्छ र यसको प्रमाणिकता लगभग शतप्रतिशत छ।”
सर्वोच्च अदालतले योग्य र तालिमप्राप्त विशेषज्ञबाट परीक्षण गरिएमा निष्कर्षमा त्रुटि नहुने खण्डमा डीएनए परीक्षणलाई सबैभन्दा बढी यथार्थ मानिएको उल्लेख गरेको छ। फैसलामा उल्लेख छ कि सलिना मल्लले जन्माएकी छोरी प्रसनाको जैविक बाबु प्रदीप होइन भन्ने कुरा दुई पटक गरिएको परीक्षणले पुष्टि गरेको छ।
विशेषज्ञको रायलाई साक्ष्य ऐन, २०३१ को दफा २३(७) अनुसार प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने पनि अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
मुद्दाको पृष्ठभूमि:
बागलुङकी सलिनाले २०५८ सालमा प्रेम विवाह गरी २०६० सालमा छोरी प्रसना जन्माइन्। पति प्रदीपले पहिले नै जयन्ती केसीसँग विवाह गरेर छोरी र छोराहरू जन्माइसकेको कुरा पछि मात्र थाहा पाएकी थिइन्। सलिनाले सम्पत्ति बाँडफाँटका लागि अंशवण्डा मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०७९ चैत २९ मा कम्तीमा तीन जना विशेषज्ञको बोर्डबाट डीएनए परीक्षण गरिएको थियो। २०८० जेठ २१ मा प्राप्त प्रतिवेदनमा विवादित बच्ची प्रसना र प्रदीपको डीएनए गुणहरू नमिलेको पुष्टि भएको छ।
