सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरका भीआईपी क्षेत्रका १५ वटा सडक निर्माण अधुरै छन्। यी सडकहरूको निर्माण जिम्मा नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वजलस्रोत राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छाराम’ को निर्माण कम्पनी ‘कान्छाराम कन्स्ट्रक्सन’ ले लिएको हो। तर, कम्पनीको चरम लापरबाहीका कारण सडकहरू वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।
२०७८ भदौ १७ मा करिब १२ करोड ९४ लाख रुपैयाँको लागतमा ५,०१४ मिटर सडक कालोपत्रेसहित निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आयोजनाको कुल भौतिक प्रगति जम्मा ४१ प्रतिशत मात्रै भएको छ। सम्झौताअनुसार २०७९ फागुन २८ भित्र काम सकिनुपर्ने थियो। पछि म्याद थपेर २०८१ मंसिर २० सम्म पुर्याइएको भए पनि त्यसपछिका महिनाहरूमा कुनै प्रगति भएको छैन।
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका इन्जिनियर प्रेमचन्द पाण्डेका अनुसार, निर्माण कम्पनीले कुल ठेक्का रकमको करिब ३० प्रतिशत भुक्तानी लिइसकेको छ। तर, साइटमा न कामदार छन्, न नै कुनै निर्माण गतिविधि।
एक तिहाइ सडकमा काम नै सुरु भएको छैन
१५ सडकमध्ये ५ वटा सडकमा अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। यसमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय अगाडिको २२० मिटर सडक पनि पर्छ, जसको अवस्था नियामक निकायकै अगाडि लथालिङ्ग छ। कालिन्चोक–मिलनचोक सडक, गण्डकी लाइन, लालुपाते उत्तर, रत्नराजमार्ग–सितलनगर सडकहरू पनि हिलाम्मे छन्।
त्यस्तै, अन्य ५ सडकमा नाला र सब-बेस/बेसको काम सकिएको भए पनि कालोपत्रे हुन बाँकी छ। डिभिजन वन कार्यालय अगाडिको १८१ मिटर, खारखोली हटलाइन, इत्राम चोक–जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय अगाडि, र महिला छात्रावास–दैलेख रोड सडक कालोपत्रेको पर्खाइमा छन्।
बाँकी ५ सडकमा कालोपत्रे सकिए पनि रोड मार्किङ हुन नसकेकोले आयोजनाको औपचारिक हस्तान्तरण हुन सकेको छैन।
सरकारले म्याद थप्न अस्वीकार
कम्पनीले पुनः म्याद थपका लागि पहल गरेको भए पनि भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री शेरबहादुर बुढाले म्याद थप नगर्ने र कानुनअनुसार कारबाही अगाडि बढाउने बताएका छन्। “अब म्याद थप हुँदैन। मुख्य ठेकेदार सम्पर्कमा छैनन्, प्रतिनिधिहरूसँग मात्र संवाद भइरहेको छ,” मन्त्री बुढाले स्पष्ट पारे।
निर्देशनालयका इन्जिनियर पाण्डेले पनि अब कानुनी रूपमा म्याद थप सम्भव नरहेको बताए। कम्पनीका प्रतिनिधि अनिल नेपालले यसअघि असारसम्म काम सक्ने दाबी गरे पनि त्यो व्यवहारमा आएको छैन।
सांसदकै कम्पनी, सरकार निरीह
सांसदकै स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारकै अगाडि यति ठूलो लापरबाही गर्दा पनि कारबाही प्रक्रिया सुस्त देखिनु सरकारको कमजोरी हो। एक जनप्रतिनिधिको कम्पनीले जनताको विकासको अपेक्षामाथि गरेको यस्तो लापरबाहीले सुशासन, पारदर्शिता र कानुनी शासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
