काठमाडौँ । सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडीएससी)को सञ्चालक समितिले कम्पनीहरूको सेयर सूचीकरण सम्बन्धी गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)ले विरोध जनाएको छ।
मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै इप्पानले सिडीएससीको प्रस्तावले लगानीकर्ता तथा पुँजी बजारमा अन्यौलता र निराशा बढाएको उल्लेख गरेको छ। सिडीएससीले सेयर सार्वजनिक निष्कासन गरी सूचीकृत हुने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको संस्थापक समूहको सेयर र सर्वसाधारण समूहको सेयरका लागि छुट्टाछुट्टै इन्टरनेशनल सेक्युरिटिज आइडेन्टीफिकेसन नम्बर (आईएसआईएन) जारी गर्ने प्रस्ताव नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पठाएको थियो।
इप्पानले सो प्रस्तावले संस्थापक लगानीकर्ता, निजी क्षेत्र, वैदेशिक लगानीकर्ता तथा सर्वसाधारण लगानीकर्तामा अन्यौलता र अस्पष्टता सिर्जना गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसले उनीहरूमा निराशा पैदा हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा हालसम्म नेपालको पुँजी बजारमा लागू भइरहेको प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास विपरीत हुनेछ।”
इप्पानका अनुसार प्रस्तावले नेपालको पुँजी बजारमा दीर्घकालीन नकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै देशको लगानी वातावरणप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जगतको दृष्टिकोणमा पनि असर पर्नेछ।
साथै, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा समेत असर पार्ने गरी अघि बढाइएको यस प्रस्तावले स्वदेशी पुँजी संकलन तथा लगानी व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न गर्ने चेतावनी दिएको छ।
इप्पानको भनाइमा, “यसले नेपालमा निजी क्षेत्रले गरेका लगानीप्रति विश्वास गुमाउनुका साथै वैदेशिक लगानीकर्तामा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न गराएको छ। सिडिएससीको प्रस्तावले विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो शेयर बेचेर लगानी फिर्ता लिन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ।”
सङ्गठनले सिडिएससीको प्रस्तावले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन नीति, पूँजीबजार सुदृढीकरण र समग्र आर्थिक सुधार लक्ष्यप्रति ठुलो नकारात्मक प्रभाव पार्ने प्रष्ट पारेको जनाएको छ।
नियामक निकायहरूलाई बजारको पारदर्शिता र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न यथाशीघ्र साविककै व्यवस्था अनुसार सबै सेयर सदस्यहरूलाई एउटै आईएसआईएन नम्बर राखेर अभौतिकरण गर्न आग्रह गर्दै इप्पानले सिडिएससीको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिन र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाउन धितोपत्र बोर्डसँग माग गरेको छ।
साथै, यो प्रस्ताव फिर्ता लिएर लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग पनि इप्पानले जोडदार माग राखेको छ।
