काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे)ले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्वबारे ऐतिहासिक परामर्शात्मक फैसला सुनाएको छ। यस फैसलाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रहरू कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
अदालतले जीवाश्म इन्धनको उत्पादन, अनुमति र अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सरहको कार्य’ ठहर गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ। अब जलवायुसम्बन्धी कदमहरू ऐच्छिक नभई कानुनी दायित्वको रूपमा लिइनुपर्ने अदालतको स्पष्ट व्याख्या छ।
फैसलामा वातावरणीय क्षति रोक्नु, हालका र भावी पुस्तालाई जलवायु संकटबाट जोगाउनु, र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई मजबुत तुल्याउनु राष्ट्रहरूको कानुनी दायित्व भएको औँल्याइएको छ। जलवायु सन्धिहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार मानेर अदालतले जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउनु, कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नु, र प्रभावित मुलुकलाई सहयोग पुर्याउनु राष्ट्रहरूको बाध्यकारी जिम्मेवारी भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले सहकार्यलाई जलवायु समाधानको मूल आधार मानेको छ र सन्धि तथा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई कानुनी आवश्यकताका रूपमा परिभाषित गरेको छ। फैसलाले अब राष्ट्रहरूलाई जीवाश्म इन्धनको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा अन्त्य गर्न निर्देशन दिएको छ।
जलवायु विज्ञहरूले यो निर्णयलाई साना द्वीप राष्ट्रहरू, प्रशान्त क्षेत्रका समुदायहरू, युवापुस्ता र भावी पुस्ताका लागि जीवनरक्षाको ऐतिहासिक अवसरका रूपमा स्वागत गरेका छन्। जलवायुविद् मञ्जित ढकालका अनुसार, यो फैसला जलवायु संकटबाट प्रताडित राष्ट्रहरू र समुदायहरूको लामो समयदेखिको मागप्रति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता हो।
उनका अनुसार, अब धनी र उच्च उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरू कानुनी रूपमा उत्सर्जन कटौती, जीवाश्म इन्धन विस्तार रोक्न, प्रभावित राष्ट्रलाई वित्तीय सहायता, अनुकूलन सहयोग तथा राहत दिन बाध्य हुनेछन्। अदालतको यो निर्णय जलवायु न्यायप्राप्तिको दिशामा ऐतिहासिक कोसेढुंगा सावित भएको ढकालको भनाइ छ।
