काठमाडौँ — संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिको बैठकले ‘आयोडिनयुक्त नुन (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन, २०५५’ लाई हालको आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार यथाशीघ्र संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समिति सभापति अब्दुल खाँनले ऐन बनेको लामो समयपछि मात्र कार्यान्वयनको चरणमा आउँदा त्यसको प्रासंगिकता कमजोर भएको बताउँदै, नुनको सहज र सर्वसुलभ आपूर्तिका लागि आवश्यक पक्षहरू समेटिन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “यो ऐनअन्तर्गत विगतमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत भइरहको आयोडिनयुक्त नुनको आपूर्ति, ढुवानी र वितरण स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मामा राखिएको छ। तर मन्त्रालयहरूबीच कार्यविभाजन अस्पष्ट भएकाले ऐन परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।”
बैठकले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ऐनलाई समयसापेक्ष संशोधन गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो।
साथै, नुनको कारोबारमा निजी क्षेत्र र अन्य निकायलाई खुला गर्दा आपूर्ति शृङ्खला, गुणस्तर, मूल्य, र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकमा पर्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।
‘आयोडिनयुक्त नुन ऐन, २०५५’ बने पनि विगतमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन नभएकाले ऐन कार्यान्वयनमा नआएको हो। तर सरकारले गत वैशाख २२ गते सूचना प्रकाशन गरी ऐनलाई साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
सभापति खाँनका अनुसार, ऐन समयसापेक्ष रूपमा संशोधन नहुँदासम्म नुनको आपूर्ति, ढुवानी र बिक्री वितरण पुरानै प्रणालीअनुसार चल्ने व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
