काठमाडौँ, २६ असार: पेसागत महासङ्घ नेपालको राष्ट्रिय समितिको पाँचौँ बैठकले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब वृद्धि, श्रमिक हकहितको संरक्षण, र समसामयिक भ्रष्टाचारका घटनामा कडा कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न निर्णयहरू पारित गरेको छ।
अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले प्रत्येक दुई वर्षमा राष्ट्रसेवकको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन नभएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद्बाट पारित बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। साथै, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मर्यादाक्रमअनुसारको तलबमान निर्धारण गर्न जारी भएको परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
बैठकले आगामी छ महिनाका लागि अर्धवार्षिक कार्ययोजना र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि पारित गरेको छ।
सहकारी घोटाला, भिजिट भिसा लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्नलाई कडा कारबाहीको माग गर्दै महासङ्घले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेपछि त्यसमा गरिएको तोडमोडप्रति आपत्ति जनाउँदै छानबिन र जिम्मेवारलाई कारबाहीको माग गरेको छ।
सङ्घीय शिक्षा ऐनमा शिक्षक महासङ्घसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मागका साथै, संविधानद्वारा प्रत्याभूत ट्रेड युनियन अधिकार, पेसागत वृत्तिविकास, सेवासुविधा र राजनीतिक अधिकारसमेत सुनिश्चित हुने गरी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानुनहरू तुरुन्त ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
सरकारी निकाय, विद्यालय, क्याम्पस, स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक संस्थामा कार्यरत अस्थायी, करार र आउटसोर्सिङ कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराउन, आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी स्थायी नियुक्तिका लागि पहल गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
त्यस्तै, सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकहरूको जीवनस्तर उकास्न यातायात, औषधोपचार लगायतमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट तथा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउन र आमश्रमिक वर्गको जीवन सहज बनाउन मूल्यवृद्धि नियन्त्रण र रोजगारी सृजनाको मागसमेत बैठकले गरेको छ। साथै, युवा श्रमशक्ति विदेश पलायन हुन नदिन स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्न र विदेशमा मृत्युवरण गरेका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिनुपर्ने महासङ्घको माग छ।
