काठमाडौं: काठमाडौं भ्यू टावर निर्माणको ठेक्का पाएको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोइ बिल्डर्स प्रालिलाई सुरुमा भूमिगत २ तल्लासहित १२ तल्ला भवन निर्माणको अनुमति दिइएको थियो। पछि तला थप गरी भूमिगत २ तल्लासहित १९ तल्ला बनाउन नक्सा पास गरिएको थियो, जसलाई लिएर विवाद चुलिएको हो।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट १९ तला बनाउने नक्सा पास भएपछि नगरप्रमुख बालेन्द्र शाह र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंबीच ठूलो विवाद भएको थियो। मेयर शाहले गुरागाईंमाथि भ्रष्टाचार गरी नक्सा पास गरेको आरोप लगाएका थिए। त्यसपछि मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कामकाज रोक्न निर्देशन दिएका थिए र निर्माण व्यवसायीलाई पनि काम रोक्न पत्राचार गरेका थिए।
महानगरले माघ ९ गते निर्माण कम्पनीलाई काम रोक्न पत्राचार गरेपछि निर्माण कम्पनीले अदालतको ढोका ढकढक्याएको थियो। कम्पनीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले हाललाई काम नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
अदालतले निर्माण कम्पनीले २०७२ भदौ ६ मा पाएको सुरुको नक्सा स्वीकृति र २०८० माघ २८ मा तला थप गरी पाएको नक्सा स्वीकृति दुवैलाई वैधानिक ठहर गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ३३ अनुसार नक्सा पास विधिसम्मत रहेको र कम्पनीले आवश्यक राजस्व पनि तिरेको पुष्टि अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
