काठमाडौँ, २२ असार: एक चिनियाँ ब्रान्डको ५०–१०० किलोवाट क्षमताको विद्युतीय गाडी हाल चीनको खुद्रा बजारमा १ लाख १९ हजार चिनियाँ युआन (RMB) मा उपलब्ध छ, जुन नेपाली रुपैयाँमा करिब २२ लाख रुपैयाँ पर्छ। ढुवानी, बीमा लगायतका लागत थपिँदा नेपाली सीमासम्म पुग्दा यसको कुल लागत (CIF मूल्य) करिब २५ लाख रुपैयाँ हुन्छ।
यही गाडी नेपालको शोरुममा भने ६५ लाख रुपैयाँको सुरुवाती मूल्यमा बिक्री भइरहेको छ। अर्थात् लागत मूल्यभन्दा करिब ४० लाख रुपैयाँ बढीमा। यस मूल्यमा सरकारको कर तथा शुल्क, डिलरको नाफा र अन्य सेवा शुल्क समावेश हुने गर्छ।
हालको आर्थिक ऐनअनुसार भन्सार विन्दुमा विद्युतीय सवारीमा लाग्ने चारथरी करहरू (भन्सार, अन्तः शुल्क, सडक मर्मत शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर) क्रमशः २०%, १५%, ५% र १३% रहेका छन्। २५ लाख लागत मूल्यमा यी करहरू चक्रीय रूपमा लागू गर्दा गाडीको मूल्य करसहित करिब ४० लाख ९३ हजार रुपैयाँ हुन्छ।
यस बाहेक प्रदेश सरकारका तर्फबाट लाग्ने सवारी दर्ता शुल्क, नम्बर प्लेट शुल्क (इम्बोस्ट), वार्षिक कर तथा बीमा खर्चसमेत जोड्दा कुल लागत करिब ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुग्छ। यसरी हेर्दा शोरुम मूल्यभन्दा करिब २४ लाख रुपैयाँ बढी उपभोक्ताबाट लिइएको देखिन्छ, जुन कम्पनीहरूको मुनाफा वा थप लागत शीर्षकमा समेटिएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार बिक्रेताले चिनियाँ बजारको खुद्रा मूल्यभन्दा पनि सस्तो ‘फ्याक्ट्री मूल्य’मा गाडी आयात गर्ने भएकाले वास्तविक लागत अझै कम हुनसक्छ। यसले उनीहरूको नाफा झनै बढाउँछ।
अर्कोतर्फ, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ वा भन्सार ऐन २०६४ ले व्यक्तिगत रूपमा सवारी साधन आयात गर्न रोक लगाएको छैन। तर व्यवहारमा आधिकारिक बिक्रेता नभएका गाडीहरूलाई यातायात कार्यालयहरूले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने गरेका छन्। यसरी निजी आयातकर्तामाथि अघोषित रूपमा प्रतिबन्ध लाग्दै आएको छ।
सरकारले अब यो अघोषित प्रतिबन्धलाई विधिसम्मत बनाउने तयारी गरेको छ। सवारी साधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदामा “नेपालमा आधिकारिक बिक्रेताको रूपमा स्वीकृति प्राप्त गरेकाले मात्र गाडी आयात गर्न पाउने” व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसले व्यक्तिको नाममा गाडी आयातको बाटो पूर्णतः बन्द गर्ने संकेत देखिएको छ।
यस्तो व्यवस्था लागू भएमा गाडी बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्ने, मूल्य अझै बढ्ने, र उपभोक्ता विकल्पविहीन बन्ने जोखिम बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।
