काठमाडौं:तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरेका ५२ वटै पदाधिकारीहरूको पद जोगिएको छ। बुधबार राति प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले ती नियुक्तिहरू बदर गर्न माग गर्दै दायर १५ वटै रिट खारेज गर्ने निर्णय सुनाएको हो।
२०७७ मङ्सिर ३० र २०७८ वैशाख २३ मा ल्याइएका दुई अध्यादेशका आधारमा गरिएको नियुक्ति प्रक्रिया विरुद्ध दायर रिटहरूमाथि संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गर्दै रिट खारेजको फैसला सुनाएको हो।
पहिलो अध्यादेशअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईसहित ३२ जनाको नियुक्ति गैरकानुनी ठहर गर्दै ती नियुक्तिहरू बदर गर्नुपर्ने मत प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले प्रस्तुत गरेका थिए।
तर अन्य तीन न्यायाधीश—सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, र कुमार चुडालले भने रिट खारेज गरिनु पर्नेमा सहमति जनाएका थिए। बहुमतको आधारमा रिट खारेज भएको हो।
दोस्रो अध्यादेशका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरू कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै इजलासले सर्वसम्मत रूपमा रिट खारेज गरेको छ।
यस फैसलासँगै ओली सरकारले संवैधानिक आयोगहरूमा गरेका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू कायमै रहने भएका छन्।
