काठमाडौँ: गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सम्बन्धी विवादका थप दुई मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। बिहीबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ, अब्दुल अजीज मुसलमान, र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अभियन्ता आरके शर्माले दायर गरेका दुई मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार एनआरएनए एकता महाधिवेशनसँग सम्बन्धित चार मुद्दा सूचीबद्ध भए पनि तीमध्ये दुई मुद्दालाई मात्र पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिइएको हो। यद्यपि सबै मुद्दाको सुनुवाइ सम्भव नभए पनि उस्तै प्रकृतिका दुई मुद्दालाई अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको हस्ताक्षरमा जारी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, “समान विषयवस्तु र कानुनी प्रश्न समावेश भएको यस अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदन नम्बर ०८१–डब्लुओ–०२९४ र ०८१–डब्लुओ–०४६२ समेत साथै राखी म रहितको इजलासमा नियमानुसार गर्नू।” सो आदेशअनुसार, अब यी मुद्दाहरूको सुनुवाइका लागि श्रेष्ठ नसमावेश हुने इजलास तोकिनेछ।
एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनमा देखिएको आधिकारिकता विवादबीच सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकता महाधिवेशन गर्न परमादेश दिएको थियो। त्यसअघि नै कात्तिकमा सम्पन्न ११औँ महाधिवेशन पनि विवादमा परेको थियो। बद्री केसी पक्षमाथि ‘भेरो’ नामक भोटिङ प्रणालीको दुरुपयोग गरी चुनावमा धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ पक्षले चुनावको वैधता अस्वीकार गरेका थिए।
उक्त विवादकै कारण सोल्टी होटलमा भएको चुनावमा बद्री केसी विजयी भएको दाबी गरिए पनि सोही समय होटल हिमालयमा भेला भई शर्मा अध्यक्ष घोषित भएका थिए। शर्माले आफूहरू विधिसम्मत ढंगले महाधिवेशन सम्पन्न गरेको दाबी गर्दै आएका छन्।
विवाद चर्किरहँदा सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गतेको आदेशमार्फत १०औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गर्दै २०७८ माघ १ को अवस्थाबाट पुनः एकता महाधिवेशन गर्न पूर्वअध्यक्ष शेष घले नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आदेश दिएको थियो।
