काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशनलाई लिएर मतभेद जारी छन्। वैशाख २० गते डा. शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिद्वारा आयोजना गरिएको महाधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा उद्घाटनमा सहभागी भएकी थिइन् भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निमन्त्रणा अस्वीकार गरेका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री राणाले कांग्रेस निकटका महेश कुमार श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने सर्तमा मात्र समारोहमा सहभागी हुने बताएकी छन्। एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएकोले अन्य आकांक्षीहरू पनि श्रेष्ठलाई नेतृत्व दिन तयार भएका थिए।
वैशाख ३१ मा बद्री केसी पक्षले आयोजना गरेको ‘एनआरएनए ग्लोबल कन्क्लेभ’ मा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी भए, तर परराष्ट्रमन्त्री राणा अनुपस्थित थिइन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केसीको वैधानिकता स्वीकार गरेको बताउँदा राणा श्रेष्ठ पक्षलाई समर्थन गरिरहेकी छन्।
एनआरएनएको विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। वैशाख २१ गते सर्वोच्चले मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने आदेश दिएको छ। अदालतले केसी नेतृत्वको समितिलाई गैरकानुनी नभएको भने पनि आधिकारिकता टुंगो लगाउन अझै सुनुवाइ आवश्यक रहेको छ।
वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एमाले प्रधानमन्त्री ओली केसी पक्षमा छन् भने कांग्रेस राणा श्रेष्ठ पक्षमा छन्, जसले एनआरएनामा अन्योलता बढाएको छ।
एनआरएनएको विवाद पुरानो हो, सदस्यता र प्रतिनिधित्व विवादका कारण दुईवटा महाधिवेशन हुन पुग्यो। गत केही वर्षयता परराष्ट्र मन्त्रालयले विवादमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ।
एनआरएनएका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले विवाद समाधानका लागि सबै पक्षले अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता गरेर संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन्। विवाद मिलाउन अझै कठिनाइ भए पनि एकता प्रक्रियामा छुटेका समूहहरूलाई समावेश गर्न बाटो खुला रहेको जनाइएको छ।
हालसम्म अदालतमा दर्जनौं मुद्दा विचाराधीन छन् र सत्ता गठबन्धनभित्र पनि फरक धार देखिनुले एनआरएनाको विवाद समाधानमा चुनौती थपेको छ।
