दयपुर, उदयपुर: उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका–२ र ४ को सिमानामा पर्ने माडीबास र लामाखोला बरपानी क्षेत्रमा अवैध उत्खनन भएको उजुरी परेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) इटहरीले छानबिन थालेको छ।
नगर प्रमुख कालुमान लामाको संलग्नतामा अवैध उत्खनन भएको आरोप लगाउँदै चौदण्डीगढी नगरपालिका–७ का वडा अध्यक्ष केशव अधिकारीले उजुरी दिएका हुन्। उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले गत शुक्रबार उत्खनन क्षेत्रको निरीक्षण गरेको थियो।
अधिकारीले बताएअनुसार सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी र निजी जग्गाबाट गिट्टी, बालुवा, माटो र ढुंगा उत्खनन गरी लाखौं कर छली गरिएको छ। उनले नगरपालिकाको मिलोमतोमा आइई (प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन) नक्कली बनाई चुरे वन क्षेत्रमा दोहन गरिएको आरोप लगाए।
अख्तियार इटहरीका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा उजुरी प्राप्त भएको र प्रारम्भिक छानबिन सुरु भइसकेको जनाएका छन्। उनी भन्छन्, “हामी विस्तृत छानबिनको तयारीमा छौं।”
यसबीच, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) उदयपुरका प्रमुख गौरबहादुर विश्वकर्माले पनि उत्खनन अवैध भएको पुष्टि गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा किर्ते कागजात प्रयोग गरेर वन क्षेत्र दोहन गरिएको, मानव बस्ती र सार्वजनिक संरचनामा असर परेको उल्लेख गरिएको छ।
नगर प्रमुख लामा निकट ठेकेदार घिसिङ तामाङलाई उत्खननको ठेक्का दिइएको पाइन्छ। उनी कालुमान लामाका स्वकीय तथा काका–भतिज पनि हुन्। ठेक्का प्राप्त कम्पनी साङ्गे छोयलिङ कन्सट्रक्सन प्रालिको नवीकरण नगरिएको, र नगर कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अनुमति दिइएको भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिएको पाइएको छ।
कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक ऐन २०८१ अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो आदिको संकलन र बिक्रीका लागि निर्धारण गरिएको दस्तुरभन्दा धेरै परिमाणमा अवैध रूपमा उत्खनन गरी बिक्री गरिएको आरोप छ।
स्थानीयका अनुसार बरपानी क्षेत्रमा दुईवटा स्काभेटर प्रयोग गरेर दैनिक सयभन्दा बढी दस चक्के टिपरमार्फत गिट्टी निकासी भएको थियो। जम्मा १० हजार घनमिटर उत्खनन गरिएको उल्लेख गरिए पनि करिब ३५ हजार घनमिटरभन्दा बढी गिट्टी निकालिएको अनुमान गरिएको छ। एक चिनियाँ कम्पनीसँग एक लाख घनमिटर गिट्टी आपूर्ति गर्ने मौखिक सम्झौता भएको स्रोतले जनायो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र चुरे क्षेत्रका सम्बन्धमा सरकारको नीति अनुसार स्काभेटर प्रयोग गर्न निषेध गरिएको भए पनि स्काभेटर प्रयोग गरेर उत्खनन गरिएको पाइएको छ।
वडा अध्यक्ष केशव अधिकारीले नगर कार्यपालिकाको बैठकमा रोकथामको माग गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए। उपमेयर मणिकादेवी दुलालले विवादित क्षेत्रमा उत्खनन अहिले रोकिएको र माथिल्लो निकायबाट छानबिन सुरु भएकाले आवश्यक कारबाही हुने बताइन्।
नगर प्रमुख कालुमान लामाले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।
