काठमाडौं: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको धरौटी बदरसम्बन्धी निवेदनमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले चितवन जिल्ला अदालतबाट प्राप्त आदेशबारे कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश शान्ता सेढाइँको इजलासले चितवनको सहारा सहकारी प्रकरणमा लामिछानेसँग रु ५४ लाख धरौटी माग गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशप्रति कैफियत बुझाउन आदेश दिएको हो।
चितवन जिल्ला अदालतले २०८१ माघ २४ गते लामिछानेसँग रु ५४ लाख धरौटी माग गरेको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले उच्च अदालतमा बदरको माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका हुन्।
अब अदालतको माग अनुसार कैफियत प्रतिवेदन पेश भएपछि मुद्दाको थप सुनुवाइ अगाडि बढ्नेछ।
