काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेका रवि लामिछानेको मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीसँग मिसिलमा संलग्न सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ।
उक्त प्रकरणमा चैत २२ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। त्यस आदेशविरुद्ध लामिछानेको तर्फबाट गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा थुनुवा दफा ७३ बमोजिम निवेदन दायर गरिएको थियो।
सो निवेदनमाथि आइतबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। सुनुवाइपछि इजलासले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासलाई लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णयका कारणसहितको लिखित कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो।
साथै, आदेशमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीलाई मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सबै कागजात समावेश गरी डिजिटल ढंगमा १५ दिनभित्र पठाउन भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार एवं प्रवक्ता अच्युत कुईकेलका अनुसार, जबसम्म उच्च अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन र जिल्ला अदालतबाट मिसिलमा संलग्न कागजात प्राप्त हुँदैनन्, तबसम्म सर्वोच्चको निर्णय आउँदैन। यी विवरण आएपछि सर्वोच्चले लामिछानेले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने वा थुनाबाहिर बसेर पुर्पक्ष गर्न मिल्ने आदेश दिनेछ।
