काठमाडौं: गृहमन्त्री रमेश लेखकले तीनकुने घटनाको विषयमा छुट्टै न्यायिक छानबिन समिति गठन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा मन्त्री लेखकले तीनकुनेमा आपराधिक गतिविधि भएको र फौजदारी कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेकोले छुट्टै छानबिनको आवश्यकता नरहेको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भने हिंसात्मक प्रदर्शनका क्रममा तोडफोड र आगजनीमा संलग्नलाई पक्राउ गर्ने काम अझै जारी छ। उनले उक्त घटना नियोजित रुपमा आतंक र अराजकता फैलाउने आपराधिक कार्य भएकोमा कुनै विवाद नरहेको दाबी गरे।
गृहमन्त्री लेखकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउने अधिकार भए पनि संविधान च्यात्ने र व्यवस्था उल्ट्याउने कार्य सह्य नहुने उल्लेख गरे। उनले आगो लगाएर निरंकुशताको खोजी गर्नु अनुचित भएको र हिन्दु धर्मजस्तो उच्च धर्मलाई घटिया राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु नहुने बताए।
उनले लोकतन्त्रमा देखिएका कमजोरीलाई सुधार्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै तानाशाही व्यवस्था लोकतन्त्रको विकल्प हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
मन्त्री लेखकले चैत्र १५ गते निषेधित क्षेत्र तोड्ने प्रयास भएकाले सुरक्षाकर्मीहरूले संयमता अपनाउँदै आवश्यक बल प्रयोग गरेको जानकारी दिए। तीनकुने घटनामा घाइते भएकाहरूको उपचार सरकारद्वारा हुने निर्णय भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अस्पतालबाहिरबाट औषधि खरिद गर्नुपरेमा त्यसको खर्च पनि सरकारले व्यहोर्ने जानकारी दिए।
