काठमाडौँ: नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालतबीच न्यायिक सहयोग प्रवर्द्धनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशबीचको दीर्घकालीन मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउँदै न्यायिक क्षेत्रको सहकार्यलाई संस्थागत गर्न यो समझदारीपत्र हस्ताक्षर गरिएको हो।
भारतीय दूतावासका अनुसार उक्त समझदारीमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश सञ्जीव खन्नाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको हो।
समझदारीअनुसार न्यायपालिकाबीच सहयोग विकास, प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि दुवै देशले नियमित रूपमा कानुन र न्यायसम्बन्धी पछिल्ला विकासहरूको जानकारी आदानप्रदान गर्नेछन्। साथै, भ्रमण आदानप्रदान, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम, र शैक्षिक कार्यक्रममार्फत न्यायाधीश तथा अन्य अधिकारीबीच अन्तरक्रिया प्रवर्द्धन गरिनेछ।
अदालती प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिँदै समझदारीले सम्बन्धित अदालत र संस्थाबीच प्रविधिसम्बन्धी ज्ञान र अनुभव साझा गर्ने प्रावधान राखेको छ। यसका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ, जसमा दुवै देशका न्यायपालिका अधिकारीहरू सहभागी हुनेछन्।
भारतको सर्वोच्च अदालतले यसअघि इजरायल, सिङ्गापुर, बङ्गलादेश, भुटान, ट्युनिसिया, जाम्बिया, मोरोक्को, माल्दिभ्स लगायत देशका सर्वोच्च अदालत र सरकारसँग यस्तै किसिमका समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ।
