काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयमाथिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। इजलासले उक्त मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी निरन्तरता पाउने छन्। यसैगरी, शाक्यले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले गत बिहीबार अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
