काठमाडौं । आर्थिक विकास र लगानी विस्तारसँग जोडिएका विभिन्न विधेयकहरू प्रतिनिधिसभामा पारित भएका छन्। सरकारले यी विधेयकहरू मार्फत लगानीको वातावरण सुधार हुने, लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने र मुलुकलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाले ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित गरेको हो। सरकारका अनुसार यी विधेयकहरूले अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
निजीकरण विधेयक : समयानुकूल संशोधन
सरकारले ‘निजीकरण ऐन, २०५०’ लाई अद्यावधिक गर्दै पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गरेको हो। सरकारी लगानी व्यवस्थापन तथा प्राथमिकता निर्धारणलाई प्रभावकारी बनाउन विधेयकमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि संघीय संसद्को बैठक नबसेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत विधेयक कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। घाटामा रहेका वा समस्याग्रस्त सार्वजनिक उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले विधेयक प्रस्ताव गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपश्चात विधेयक अब राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि पेश गरिनेछ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक : बजेट प्रक्रियामा सुधार
प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ। सरकारका अनुसार यस विधेयकले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ।
विधेयकले संघीयताको मर्मअनुसार बजेट निर्माणको प्रक्रिया परिभाषित गरेको छ। राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुसार आयोजना छनोट तथा लगानी स्रोत सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक कानुनी आधार विधेयकले तय गर्ने सरकारको दाबी छ।
आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार विधेयक : लगानी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित
प्रतिनिधिसभाले ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पनि पारित गरेको छ। यसले लगानीमैत्री कानुनी संरचना निर्माण गरी आर्थिक सुधारलाई टेवा दिने सरकारको अपेक्षा छ।
विधेयकले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, राजस्व न्यायाधीकरण ऐन, २०१३, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ लगायतका कानुनहरू संशोधन गरेको छ।
त्यस्तै, मध्यस्थता ऐन, २०५५, कम्पनी ऐन, २०६३, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ लगायतका कानुनहरूमा समेत परिमार्जन गरिएको छ।
सरकारको दाबी : लगानी प्रवर्द्धनका लागि विधेयक प्रभावकारी
विधेयकहरूबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट गरे।
“राम्रो नियत र असल उद्देश्यका साथ आर्थिक सुधार गर्दै स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न विधेयक ल्याइएको हो। यसको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ,” उनले भने।
सरकारले विधेयकमार्फत उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरिएको र कालोबजारी नियन्त्रण सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गरिएको जानकारी गराएको छ।
यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण, जग्गा व्यवस्थापन, तथा व्यवसायिक जग्गाको धितो राख्न सक्ने व्यवस्थाका प्रावधानहरू विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यी विधेयकहरूको कार्यान्वयनपछि आर्थिक गतिविधि बढ्ने, लगानीमैत्री वातावरण बन्ने र निजी क्षेत्रलाई अझ सक्रिय बनाउन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
