खोटाङ: मुआब्जाको माग गर्दै स्थानीयवासीले अवरुद्ध गरेको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालनमा आएको छ। केपिलासगढी गाउँपालिकाका प्रमुख समिर राईको पहलमा मङ्गलबार सम्पन्न सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने सहमति गरेपछि जलविद्युत् आयोजना पुनः सञ्चालन गरिएको हो।
स्थानीयवासी लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै आन्दोलनमा थिए। गत चैत ४ गते सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामबाट पानी खोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका थिए। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जडान गरिएको यस जलविद्युत् आयोजनाले आवश्यक मुआब्जा उपलब्ध नगराएको भन्दै स्थानीयवासीले आन्दोलन चर्काएका थिए।
सर्वपक्षीय भेलामा जग्गाधनी र जलविद्युत् आयोजना सञ्चालकबीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि स्थानीय रत्नबहादुर राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको गाउँपालिका प्रमुख राईले जानकारी दिए।
रावाखोलामा विभिन्न तीन जलविद्युत् कम्पनी – रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड, र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट द्वारा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ। केपिलासगढी गाउँपालिका-४ बाक्सिला, वडा नं.–६ दिप्सुङ, र वडा नं.–७ सुङ्देलका स्थानीयवासीले यी कम्पनीहरूले आफ्नो जग्गाको उचित मुआब्जा नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।
जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन लाइन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग भएको जग्गाको क्षतिपूर्ति नपाएपछि स्थानीयवासीले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईका अनुसार, तीनवटै जलविद्युत् कम्पनीहरूले अहिलेसम्म जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्।
मुआब्जा विवाद र स्थानीयको माग
निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ट्रान्समिसन लाइन विस्तारका क्रममा बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ जनाको निजी जग्गा प्रयोग गरेको छ। यस्तै, पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४ जना, बाक्सिलाका दुई जना र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग भएको छ।
रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। साथै, उक्त कम्पनीले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको आरोपसमेत लागेको छ।
हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत कृष्णमाया खत्रीको जग्गामा पाइपलाइन निर्माण गरिरहेको पाइएको छ। साथै, उक्त कम्पनीले छ कित्तामा फैलिएको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा समेत विद्युत् उत्पादनका लागि प्रयोग गरिरहेको छ।
गत फागुन २७ गते सङ्घर्ष समितिले रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालि र हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडलाई जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराएको थियो। गाउँपालिकाका सात वडाका वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, र जग्गाधनीहरूको सहभागितामा सम्पन्न सर्वपक्षीय भेलाले ३५ दिनभित्र मुआब्जा दिने सहमति गरेपछि आयोजनाको पुनः सञ्चालन सम्भव भएको हो।
